महापालिका आयुक्तपदी नियुक्ती होताच आश्विनी भिडे यांनी घेतला धाडसी निर्णय

ई-ऑफिस,पेपरलेस करण्याचे सर्व खात्यांना दिले आदेश

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी विराजमान झालेल्या आश्विनी भिडे यांनी महापालिकेचा कारभार अधिक पारदर्शक करण्यावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई महापालिकेच्या सर्व खात्यांच्या आढावा बैठकीमध्ये भिडे यांनी दैनंदिन कामाचा वेग वाढवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच ई-ऑफिस, कागदविरहित (पेपरलेस) काम करण्याचे निर्देश सर्व खात्यांना दिले आहे .या पेपर लेस कारभाराची अंमलबजावणी माहिती आणि तंत्रज्ञान या विभागापासून प्रथम करण्यात येणार आहे. ई ऑफिसच्या कार्यपद्धतीमुळे फायलींच्या प्रवासाचा वेळ कमी होतानाच त्यातील होणारी हेराफेरीही रोखता येणार आहे. त्यामुळे एका महत्त्वपूर्ण असा हा निर्णय मुंबई महापालिकेसाठी घेण्यात आल्याने एक प्रकारे महापालिकेच्या कारभाराला अधिक गती प्राप्त होणार आहे.

मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी शुक्रवारी ३ एप्रिल २०२६ रोजी विविध विभागांचा आढावा घेतला. यामध्ये मालमत्ता, वित्त, पाणीपुरवठा प्रकल्प आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागांची सविस्तर माहिती त्यांनी जाणून घेतली. नागरिकांना विविध नागरी सुविधा कमीत कमी वेळेत, अधिक चांगल्या पद्धतीने कशा पुरविता येतील, यावर महानगरपालिका आयुक्त भिडे यांनी भर दिला.या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे, सह आयुक्त (सुधार) संजोग कबरे, उप आयुक्त (आयुक्त कार्यालय) प्रशांत गायकवाड, उप आयुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) पुरूषोत्तम माळवदे, सहायक आयुक्त (मालमत्ता) पृथ्वीराज चव्हाण, प्रमुख लेखापाल (वित्त) अरूण जाधव, प्रमुख अभियंता (प्रभारी) (पाणीपुरवठा प्रकल्प) वनाथ घाडगे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

नागरिकाभिमुख सेवा अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि सुलभ करण्याच्या दृष्टीने महानगरपालिकेने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतले आहेत. विविध विभागांमध्ये कार्यक्षमता वाढवणे, निर्णय प्रक्रियेला गती देणे आणि सेवा वितरण अधिक प्रभावी करणे, हा या उपक्रमांचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी ई-ऑफिस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान आणि एकात्मिक नागरिक सेवा प्लॅटफॉर्मची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या सर्व कामकाजाचा भिडे यांनी आढावा घेतला.

न्यायालयीन प्रकरणांसाठी एकात्मिक कायदे व्यवस्थापन प्रणाली महानगरपालिकेकडून विकसित करण्यात येणार आहे. यामुळे महानगरपालिका सध्या वापरत असलेल्या इंटिग्रेटेड लीगल मॅनेजमेंट सिस्टमला ( आय एल एम एस) ला अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. विविध न्यायालयांच्या संकेतस्थळांवरून नवीन दावे आपोआप प्रणालीमध्ये समाविष्ट होतील. याचाही महानगरपालिका आयुक्तांनी आढावा घेतला.

सध्या विविध सेवांसाठी वेगवेगळे व्हॉट्सऍप चॅटबॉट कार्यरत आहेत. त्याऐवजी आता एकच एकात्मिक चॅटबॉट प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येणार आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे नागरिकांना सर्व नागरी सेवा, तक्रार नोंदणी, अर्जांची स्थिती आणि अद्यतने एकाच ठिकाणी मिळतील. यामुळे वापर सुलभता आणि सेवा उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात वाढेल. परिणामी नागरिकांच्या नागरी सेवा-सुविधा देण्यास मदत होईल. महानगरपालिकेकडून थ्रीडी जीआयएस प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. मुंबईच्या सुस्पष्ट नकाशांसह तयार करण्यात आलेल्या थ्रीडी जीआयएस आधारित मॉडेलचा वापर विविध विभागांमध्ये वाढविण्यात येणार आहे. नागरी नियोजन, पायाभूत सुविधा व्यवस्थापन, आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि नागरी मालमत्तेचे निरीक्षण यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर होईल. यामुळे डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया अधिक सक्षम होईल.

उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर करत, महानगरपालिका विविध डेटाबेसमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आय) तंत्रज्ञान समाविष्ट करणार आहे. जीआयएस, नागरिक सेवा प्लॅटफॉर्म आणि प्रशासकीय प्रणालींशी एआय जोडून संभाव्यता विश्लेषण , स्वयंचलित विश्लेषणात्मक निष्कर्ष आणि जलद निर्णयप्रक्रिया साध्य केली जाईल. या सर्व उपक्रमांद्वारे महानगरपालिका डेटा-आधारित, पारदर्शक आणि नागरिककेंद्रित प्रशासन व्यवस्था उभारण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू करावी, असे निर्देश भिडे यांनी दिले.