मुंबई : वित्तीय वर्ष २०२५-२६ दरम्यान महाराष्ट्र राज्य जीएसटी विभागाने उल्लेखनीय महसूल कामगिरी नोंदवली आहे. वस्तू व सेवा कर (GST), मूल्यवर्धित कर (VAT) आणि व्यवसाय कर (PT) यांमधून एकूण २,५१,२५६ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला असून, मागील वर्षाच्या २,२३,०८७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत १२.६ टक्के वाढ झाली आहे.
राज्यांमधील जीएसटी महसूल संकलनात महाराष्ट्राने देशात अव्वल स्थान पटकावले असून, दुसऱ्या क्रमांकाच्या राज्याच्या तुलनेत येथील महसूल दुपटीपेक्षा अधिक आहे. तसेच, राज्यातील जीएसटी महसूल वित्तीय वर्ष २०२४-२५ च्या तुलनेत १४.६ टक्क्यांनी वाढून १,८६,९९१ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
राज्याच्या मजबूत अर्थव्यवस्थेचे प्रतिबिंब म्हणून जीएसटी महसुलातील ही वाढ देशातील उच्च वाढ दरांपैकी एक असून, ती राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे. जीएसटी, व्हॅट आणि व्यवसाय कर मिळून महाराष्ट्राच्या राज्याच्या स्वमालकीच्या कर महसुलात (SOTR) सुमारे ६४ टक्के योगदान देतात, यावरून राज्य जीएसटी विभागाची वित्तीय बळकटीत असलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित होते.
विभागाने सलग चौथ्या वर्षी आपला अर्थसंकल्पीय अंदाज (BE) ओलांडत १००.२ टक्के लक्ष्य साध्य केले आहे. जीएसटी दर संयुक्तिकरणामुळे निर्माण झालेल्या काही अडचणींनंतरही विभागाने सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि सुधारित अनुपालनाच्या जोरावर या आव्हानांवर मात करत १४.६ टक्क्यांची भक्कम वाढ नोंदवली आहे. जीएसटी व्यवस्थेअंतर्गत झालेली ही मजबूत वाढ दर संयुक्तिकरणानंतर वाढलेल्या देशांतर्गत उपभोगामुळे तसेच कर प्रशासनाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे शक्य झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य जीएसटी विभागाने डेटा-आधारित अभिप्राय यंत्रणा, प्रगत विश्लेषणावर आधारित अंमलबजावणी, उच्च जोखमीच्या करदात्यांवर अधिक लक्ष, तसेच प्रामाणिक करदात्यांसोबत सातत्यपूर्ण संवाद यांसारख्या विविध सुधारणा उपाययोजना राबवल्या आहेत. यासोबतच, ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ (Ease of Doing Business) सुधारण्यावरही विभागाचा सातत्याने भर असल्याची माहिती विभागामार्फत देण्यात आली आहे.