पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळावर (३१ मार्च) रोजी साणंद येथे ‘केन्स टेक्नॉलॉजी’च्या सेमीकंडक्टर प्रोजेक्टचे उद्घाटन करत उत्पादनास औपचारिक सुरुवात केली. यावेळी बोलताना त्यांनी भारताच्या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीने घेतलेल्या वेगवान झेपेवर विशेष भर दिला. अवघ्या एका महिन्यापूर्वी ‘मायक्रॉन’ प्रोजेक्टच्या उत्पादनाच्या प्रारंभासाठी आपण येथे उपस्थित होतो आणि आता पुन्हा एका महत्त्वाच्या टप्प्यासाठी येथे येण्याचा योग आला, हा केवळ योगायोग नसून भारतात सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम झपाट्याने विकसित होत असल्याचा ठोस पुरावा आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रोजेक्टमधून तयार होणारे ‘इंटेलिजंट पॉवर मॉड्यूल्स’ कॅलिफोर्नियातील कंपन्यांना पुरवले जाणार असून त्यातील मोठा हिस्सा एक्सपोर्टसाठी आधीच आरक्षित आहे. त्यामुळे साणंद आणि सिलिकॉन व्हॅली यांच्यात एक महत्त्वाचा तांत्रिक सेतू निर्माण झाला आहे. साणंदमध्ये तयार होणारी ही उत्पादने अमेरिकेत पोहोचून पुढे जगभरात वापरली जातील, असेही मोदी यांनी नमूद केले.
या मॉड्यूल्सचे सामरिक महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी सांगितले की यामुळे इलेक्ट्रिक व्हेईकल इकोसिस्टम, अवजड उद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्र अधिक मजबूत होईल. हे केवळ एका उत्पादनापुरते मर्यादित नसून भारताला ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लायर बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोविड महामारीपासून ते जागतिक भू-राजकीय संघर्षांपर्यंत विविध आव्हानांमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स, ऊर्जा आणि दुर्मिळ खनिजांच्या सप्लाय चेनवर मोठा परिणाम झाला आहे, याचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी सांगितले की अशा परिस्थितीत भारतासारख्या लोकशाही देशाने पुढे येणे जागतिक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर २०२१ मध्ये ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ सुरू करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या मिशनमुळे भारतात सेमीकंडक्टर क्षेत्रात आत्मनिर्भरता निर्माण होत असून त्याचा परिणाम एआय, इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स, स्वच्छ ऊर्जा, संरक्षण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रावरही होणार आहे. हे मिशन केवळ औद्योगिक धोरण नसून भारताच्या आत्मविश्वासाची घोषणा आहे, असे त्यांनी नमूद केले. सध्या देशातील सहा राज्यांमध्ये १.६० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीचे दहा मोठे प्रोजेक्ट्स सुरू आहेत, ज्यामध्ये ‘केन्स’ आणि ‘मायक्रॉन’ प्रोजेक्ट्स महत्त्वाचे घटक आहेत. याशिवाय ‘ध्रुव ६४ मायक्रोप्रोसेसर’सारख्या स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा विकास होत असून तो 5जी इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव्ह इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशनसाठी सुरक्षित प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देत आहे.
भारताची सेमीकंडक्टर मार्केट सध्या सुमारे ५० अब्ज डॉलर्सची असून या दशकाच्या अखेरीस ती १०० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. भारतातच जास्तीत जास्त चिप्सचे उत्पादन व्हावे, हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले.
कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यासाठी भारताने विविध उपक्रम सुरू केले असून ‘नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन’, खनिज पुनर्चक्रणासाठी १५०० कोटी रुपयांची योजना आणि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू व केरळ या किनारपट्टी राज्यांना जोडणारा ‘रेअर अर्थ कॉरिडॉर’ यांचा समावेश आहे.
एकविसावे शतक हे भारताचे तंत्रज्ञान दशक असल्याचे सांगताना पंतप्रधानांनी एआय, डिजिटल इंडिया आणि फिनटेक क्षेत्रातील भारताच्या प्रगतीचा उल्लेख केला. सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील वाढ भारताच्या एआय इकोसिस्टमला अधिक बळ देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भारत केवळ बदलांचा साक्षीदार नसून त्या बदलांचे नेतृत्व करणारा देश बनत असल्याचे सांगत त्यांनी अंतराळ क्षेत्रातील IN-SPACe, अणुऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांपासून ते क्वांटम कम्प्युटिंगपर्यंत विविध क्षेत्रांतील धोरणात्मक निर्णयांचा उल्लेख केला.
शेवटी, व्यवसाय सुलभता, मॅन्युफॅक्चरिंग सुलभता आणि लॉजिस्टिक्स सुलभता वाढवण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत पंतप्रधानांनी ‘केन्स टेक्नॉलॉजी’ प्रोजेक्टमुळे भारत ‘जगाचा कारखाना’ बनण्याच्या दिशेने अधिक वेगाने पुढे जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला.