मुंबई : कोकणच्या विकासाचा कणा असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी महायुती सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सुखद निर्णय घेतला आहे. चिपी (सिंधुदुर्ग) ते मुंबई या विमान प्रवासासाठी राज्य सरकारने १०० टक्के 'व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग'ला (VGF) प्रशासकीय आणि वित्तीय मंजुरी दिली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता सर्वसामान्य कोकणवासीयालाही परवडणाऱ्या दरात विमान प्रवास करणे शक्य होणार असून, खऱ्या अर्थाने कोकणच्या पर्यटनाला 'टेक ऑफ' मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या 'आरसीएस-उडान' योजनेच्या धर्तीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून, यापूर्वी सोलापूर-पुणे-मुंबई मार्गासाठीही अशाच प्रकारे १०० टक्के निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तोच नियम मुंबई-सिंधुदुर्ग प्रवासासाठी लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार, ही योजना प्रत्यक्ष विमानसेवा सुरू झाल्यापासून एक वर्षासाठी किंवा केंद्र सरकारच्या योजनेत समावेश होईपर्यंत लागू राहील. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने प्रत्यक्ष विमान फेऱ्यांची गणना करूनच निधीची देयके सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कोकणच्या विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे. केवळ एका तासात मुंबई-सिंधुदुर्ग अंतर पार होणार असून, याचा मोठा फायदा चाकरमानी आणि व्यावसायिकांना होणार आहे. त्यामुळे चिपी विमानतळ आता खऱ्या अर्थाने गजबजलेले पाहायला मिळेल.
प्रति आसन २ हजार ९९१ रुपये दर : या विमानसेवेसाठी 'मेसर्स जस्ट उडो एव्हिएशन प्रायव्हेट लिमिटेड' (फ्लाय ९१) या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या कंपनीला प्रति 'आरसीएस' आसनासाठी २ हजार ९९१ रुपये या दराने निधी दिला जाणार आहे. १७ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पासाठी ७ कोटी ६४ लाख २० हजार ५० रुपयांच्या वार्षिक खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. ३० मार्च रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित केला.
पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडून स्वागत : सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या निर्णयाचे मनापासून स्वागत केले आहे. सिंधुदुर्गच्या अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यटनाला गती देणारा हा क्रांतिकारी निर्णय आहे. यामुळे मुंबई-सिंधुदुर्ग विमानसेवा आता आठवड्याचे सातही दिवस सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशा शब्दांत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले.