मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागांतील कामे ही नोंदणीकृत मजूर सहकारी संस्थांना विनानिविदा पद्धतीने मात्र स्पर्धात्मक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याबाबत बैठक सोमवारी महापौर दालनात पार पडली.महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय विभाग इमारती, महानगरपालिकेच्या शाळा इत्यादींची देखभाल, दुरुस्ती व रंगकाम अशी कामे ही नोंदणीकृत मजूर सहकारी संस्थांना देण्यात यावीत, अशी सूचना या बैठकीत करण्यात आली. त्यावर महापौर रितू तावडे यांनी शासनाच्या धर्तीवर ही अंमलबजावणी करण्यासाठी, शासन निर्णयाच्या आधारे परिपत्रक जारी करावे. त्याचप्रमाणे , महानगरपालिका अधिनियमामध्ये सुधारणा करणे या बाबी आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे विहित प्रशासकीय पद्धतीने याबाबत कार्यवाही हाती घ्यावी, नोंदणीकृत मजूर सहकारी संस्थांना महानगरपालिकेची कामे मिळावीत, यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करावेत, असे निर्देश महापौरांनी दिले. नोंदणीकृत मजूर सहकारी संस्थांना महानगरपालिकेची कामे मिळणे, मुंबईतील गरजू महिलांना स्वयंरोजगारासाठी शिलाई व घरघंटी संयंत्र खरेदीकरिता अर्थसहाय्य तसेच घाटकोपर (पूर्व) येथील माता रमाबाई आंबेडकर नगर व लगतच्या झोपडपट्टी वसाहतींचे एकत्रित पुनर्वसन करणे या तीन विषयांवर मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महापौर दालनात सोमवारी ३० मार्च २०२६ रोजी यांची स्वतंत्रपणे संयुक्त सभा संपन्न झाली.
नोंदणीकृत मजूर सहकारी संस्थांना महानगरपालिकेची कामे मिळण्यासंदर्भात संपन्न झालेल्या या बैठकीस महाराष्ट्र गृहनिर्माण स्वयं-समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, आमदार प्रवीण दरेकर, सभागृह नेता गणेश खणकर, स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, आर मध्य व आर उत्तर प्रभाग समितीचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर, महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अविनाश ढाकणे, संचालक (नियोजन) डॉ. प्राची जांभेकर, संचालक (विशेष अभियांत्रिकी) श्रीधर चौधरी, नगर अभियंता रामचंद्र कदम, आदींसह विविध नोंदणीकृत मजूर सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी आमदार प्रवीण दरेकर म्हणाले की, मुंबई शहर जिल्ह्यामध्ये साधारणतः ९०० मजूर सहकारी संस्था आहेत. प्रत्येक मजूर सहकारी संस्थेस सार्वजनिक बांधकाम विभाग व म्हाडा विभाग या दोन आस्थापनांमार्फत विनानिविदा १० लाख रुपये तर ई-निविदेद्वारे ५० लाख रुपयांचे एक काम या मर्यादेत स्पर्धात्मकरित्या ही कामे उपलब्ध होत आहेत. याच धर्तीवर, महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात याची अंमलबजावणी केली जावी अशी सूचना केली.
गरजू महिलांना स्वयंरोजगारासाठी संयंत्र अर्थसहाय्य
जेंडर बजेट अंतर्गत महिला व बालकल्याण योजनेतून मुंबईत पात्र महिलांना स्वयंरोजगारासाठी यंत्रसामुग्री खरेदीकरिता अर्थसहाय्य देण्यात येते. यामध्ये घरघंटी, शिलाई संयंत्र, मसाला कांडप याप्रकारच्या संयंत्रांचा समावेश असतो. या योजनेत मुंबईतील सर्व प्रभागांमधील काही पात्र महिला वेगवेगळ्या कारणांनी लाभापासून वंचित आहेत, त्यांना अर्थसहाय्य पुरवण्यात यावे, अशी मागणी रोहिदास लोखंडे यांनी केली होती. मुंबईतील पात्र महिलांना स्वयंरोजगारासाठी यंत्रसामुग्री खरेदीकरिता अर्थसहाय्य या विषयावर झालेल्या बैठकीस महापौरांसह महिला व बालकल्याण समिती अध्यक्ष मीनल तुर्डे, नगरसेवक रोहिदास लोखंडे, संचालक (नियोजन) डॉ. प्राची जांभेकर हे उपस्थित होते. याबाबत संचालक (नियोजन) डॉ. प्राची जांभेकर यांनी स्पष्ट केले की, आधार / पॅन कार्ड लिंक नसणे, काही महिलांचा संपर्क क्रमांक बंद असणे अथवा त्या बाहेरगावी असणे, बँकेतील पूर्ततेतील अडचणी अशा काही कारणांनी पात्र महिलांना अर्थसहाय्य मिळालेले नाही. मात्र हे प्रमाण दोन तीन टक्के इतकेच आहे. उर्वरित महिलांना अर्थसहाय्य मिळाले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. यावर महापौर रितू तावडे यांनी निर्देश दिले की, ज्या पात्र महिला अर्थसहाय्य लाभापासून वंचित आहेत, त्यांच्यासाठी निधीची तरतूद करुन घ्यावी. तसेच, अडचणी दूर करुन, लाभापासून वंचित राहिलेल्या या महिलांना अर्थसहाय्य लवकरात लवकर देता येईल, यादृष्टिने कार्यवाही करावी.
रमाबाई आंबेडकर नगर व लगतच्या झोपडपट्टी वसाहतींचे पुनर्वसन...
घाटकोपर (पूर्व) येथील माता रमाबाई आंबेडकर नगर लगतच्या झोपडपट्टी वसाहतींचे एकत्रित पुनर्वसन करुन ५५० चौरस फूट क्षेत्रफळाचे घर मिळावे, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी श्रमिक भारतीय युनियनचे अध्यक्ष रमेश जाधव, इतर पदाधिकारी व रहिवाशांच्या शिष्टमंडळाने महापौरांची आज भेट घेतली. यावेळी नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. शिष्टमंडळाचे तसेच अधिकाऱ्यांचे म्हणणे जाणून घेतल्यानंतर चर्चेअंती महापौर रितू तावडे म्हणाल्या की, पुनर्वसनाबाबत सर्वांचे एकमत आहे. हा परिसर व संबंधित प्राधिकरण ही बाब लक्षात घेता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी तसेच रहिवाशांचे प्रतिनिधी या सर्वांसमवेत एक संयुक्त बैठक आयोजित करुन हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मी स्वतः पुढाकार घेईन. याप्रकरणी पात्र रहिवाशांना शासन निकषानुसार योग्य क्षेत्रफळाची घरे मिळाली पाहिजेत, यासाठी सकारात्मक आहे, असे महापौरांनी आश्वस्त केले.