मंत्री छगन भुजबळ यांचा इशारा; व्यावसायिक वापरासाठीच्या गॅस पुरवठ्यात ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ
मुंबई : राज्यातील ज्या शहरी भागांमध्ये पाइपद्वारे गॅस (पीएनजी) जोडणीची सुविधा उपलब्ध आहे, तिथे नागरिकांनी येत्या तीन महिन्यांत अर्ज करणे बंधनकारक आहे. पीएनजी वाहिनी कार्यान्वित असूनही नागरिक अर्ज करत नसल्यास, त्या भागातील घरगुती गॅस (एलपीजी) सिलिंडरचा पुरवठा बंद केला जाऊ शकतो, असा इशारा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सोमवारी दिला.
मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आखाती देशातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील इंधन पुरावठ्याबाबत सरकारची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. भुजबळ म्हणाले, जागतिक स्तरावर युद्धजन्य परिस्थिती असली, तरी भारतात इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून न जाता अफवांवर विश्वास ठेवू नये. रशिया आणि व्हेनेझुएला यांसारख्या देशांकडून नियमितपणे इंधन पुरवठा होत असून, भारतीय जहाजांची ये-जा सुरू असल्याने तुटवड्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे भुजबळ यांनी नमूद केले.
बाजारातील मागणी लक्षात घेता सरकारने व्यावसायिक वापरासाठीच्या गॅस पुरवठ्यात ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. एलपीजीचा साठाही मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आला असून, पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना केल्या जात आहेत. ज्या नागरिकांनी पीएनजीसाठी अर्ज केला आहे, मात्र अद्याप त्यांच्यापर्यंत वाहिनी पोहोचलेली नाही, अशा ग्राहकांचा एलपीजी पुरवठा कोणत्याही परिस्थितीत खंडित केला जाणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
रेशनवर तीन महिन्यांचे धान्य मिळणार
इंधन पुरवठ्यासोबतच रेशन धान्याबाबतही सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात धान्याचा पुरेसा साठा असून, नागरिकांना आता तीन महिन्यांचे धान्य एकाच वेळी घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याशिवाय, जिथे गॅसची सुविधा कमी आहे, तिथे केरोसीन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. पीएनजी वाहिनी टाकण्यासाठी आता स्वतंत्र परवानग्यांची गरज भासणार नाही, सरकारच ही प्रक्रिया सुलभ करणार आहे. पीएनजी हा सुरक्षित आणि स्वस्त पर्याय असून त्याचा विस्तार करणे काळाची गरज आहे. त्यामुळे उपलब्ध सुविधा असलेल्या भागातील नागरिकांनी तातडीने अर्ज करावेत, असे आवाहन मंत्री भुजबळ यांनी केले. त्याचप्रमाणे राज्यात कोणत्याही प्रकारचा लॉकडाऊन लागू होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.