वाढवणजवळ उभारणार जगातील सर्वोत्तम बाजार व्यवस्था
मुंबई : बदलत्या परिस्थितीत शेतकरी हा केवळ उत्पादक राहून चालणार नाही, तर तो उत्तम उद्योजक बनला पाहिजे. यासाठी पणन विभागाच्या वतीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. याचबरोबर शेतीमालाच्या उत्पादनासोबतच त्याचे मार्केटिंग, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग आणि विक्री या सर्व बाबींमध्ये शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला पाहिजे, असे प्रतिपादन पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातून चळवळ उभी राहील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि महाराष्ट्र ॲग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) यांच्या संयुक्त विद्यमाने यशवंतराव चव्हाण केंद्र येथे आयोजित शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या (एफपीओ) राज्यस्तरीय परिषदेचे उद्घाटन पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या हस्ते झाले. यावेळी बोलताना पणन मंत्री रावल म्हणाले, राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या बाजार व्यवस्थेपेक्षा अधिक आधुनिक, सुसज्ज आणि जागतिक दर्जाची बाजार साखळी उभारण्याची गरज आहे. यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या मार्गदर्शनात वाढवण पोर्ट परिसरात सुमारे १२०० एकरवर अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बाजार समिती उभारण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. ही बाजारपेठ रस्ता, रेल्वे, बंदर आणि विमानतळाशी जोडलेली असेल, ज्यामुळे राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील शेतीमालासाठी महाराष्ट्र जागतिक व्यापार केंद्र म्हणून उदयास येईल.
एफपीओच्या माध्यमातून चळवळीतून शेतकऱ्यांना नवे बळ
राज्यात शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आणि शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफपीसी) या केवळ योजना नसून शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाची मोठी चळवळ असल्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी नमूद केले. लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना एकत्र आणून त्यांना बाजारपेठेत सक्षमपणे उभे करण्यासाठी या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले. एफपीओच्या माध्यमातून उत्पादन ते विक्रीपर्यंत संपूर्ण मूल्य साखळी उभारता येते. यामध्ये लॉजिस्टिक्स, वेअरहाउसिंग, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि मार्केटिंग या सर्व सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देता येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रक्रिया उद्योग आणि मूल्यवर्धनावर भर
शेतमालावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्य वाढवणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मंत्री रावल यांनी सांगितले. सोलर ड्रायिंग, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग यांसारख्या माध्यमातून शेतमाल अधिक काळ टिकवून त्याला चांगला बाजारभाव मिळवता येतो. राज्यात दरवर्षी सुमारे १० हजार कोटी रुपयांचा शेतमाल पोस्ट-हार्वेस्टमध्ये वाया जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. हे नुकसान टाळण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग आणि साठवण सुविधा उभारणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
डिजिटल मार्केटिंग आणि ई-नामचा वापर वाढवणार
शेतकऱ्यांनी पारंपरिक बाजारपेठेपुरते मर्यादित न राहता डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करावा, असे आवाहन मंत्री रावल यांनी केले. ई-नामसारख्या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून राज्य, देश आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाजारपेठ उपलब्ध होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर महिला शेतकऱ्यांना एफपीओच्या माध्यमातून सक्षम करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांनी संघटित होऊन शेती व व्यवसायात पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
दीर्घकालीन उपायांवर सरकारचा भर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना बिकट परिस्थितीत मदतीचा हात देण्यासाठी कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि हा तात्पुरता उपाय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवणाऱ्या दीर्घकालीन उपाययोजनांवर सरकार भर देत असल्याचे मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले. उत्पादनासोबतच विक्री व्यवस्थेची साखळी मजबूत केल्यासच शेती क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने परिवर्तन होईल, असे त्यांनी सांगितले.
शेतकरी उत्पादक संस्थांची परिषद ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उभी राहणारी चळवळ आहे, असे सांगत मंत्री जयकुमार रावल यांनी सर्व एफपीओ प्रतिनिधींना एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन केले. तसेच त्यांनी परिषदेला शुभेच्छा दिल्या.
याप्रसंगी कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव शरद जरे, राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेचे संचालक मिलिंद आकरे, एडीबीचे अतिरिक्त संचालक डॉ. अमोल यादव यांच्यासह शेतकरी उत्पादक संस्थांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.