मुंबई : जागतिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने संतुलित आणि प्रभावी धोरण अवलंबले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले. राज्यात पीएनजी (पाईप्ड नॅचरल गॅस) वितरणाला गती देण्यात आली असून खतांच्या उपलब्धतेवर सातत्याने आढावा घेतला जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने विविध मुद्दे मांडले. बैठकीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah), संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
पश्चिम आशियातील युद्धस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक संकटाचा देशातील नागरिकांवर विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी केंद्राने घेतलेल्या निर्णयांबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले.
राज्यातील उपाययोजनांची माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून आगामी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अडचण भासू नये यासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे. काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी कठोर कारवाई केली जात असून ‘अॅग्रीस्टॅक’ प्रणालीद्वारे शेतीशी संबंधित प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याचे काम सुरू आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, केंद्राच्या सर्व सूचनांचे पालन करत राज्य शासन पीएनजी वितरण अधिक वेगाने करत आहे. ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ अंतर्गत प्रक्रिया सुलभ केल्या जात असून संकटकाळातही राज्य आपली जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जागतिक परिस्थितीबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, अनेक देशांमध्ये गंभीर निर्बंध लागू करण्यात आले असताना भारतात परिस्थिती तुलनेने नियंत्रणात ठेवण्यात यश आले आहे. इंधन दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने उत्पादन शुल्कात केलेली कपात सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक ठरली आहे.
ऊर्जा क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत करण्यात आलेल्या सुधारणांचा सध्याच्या परिस्थितीत मोठा फायदा होत असल्याचे नमूद करत, इंधन आयात करणाऱ्या देशांची संख्या वाढविल्यामुळे पुरवठा खंडित होण्याचा धोका कमी झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच सौरऊर्जा, ई-बस यांसारख्या पर्यायी स्रोतांवर दिलेला भरही उपयुक्त ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मध्यपूर्वेतील परिस्थिती आणि केंद्र सरकारने घेतलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.