राज्यात जागतिक दर्जाच्या आरोग्य सुविधा पुरवण्यासाठी असे आहे नियोजन

मुंबई : राज्यामध्ये प्राथमिक आरोग्य सुविधेपासून संदर्भीय सेवेपर्यंत आरोग्य व्यवस्था कार्यरत आहे. या व्यवस्थेला अधिक सक्षम, बळकट करण्यासाठी शासन आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून काम करीत आहे. जागतिक दर्जाच्या आरोग्य सुविधा असलेला संपन्न महाराष्ट्र निर्माण करण्याचा मानस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त करीत आरोग्य, औषध निर्माण क्षेत्रातील कंपन्यांनी शासनासोबत भागीदारी करण्याचे आवाहनही यावेळी केले. जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे पल्स २०२६ वैद्यकीय परिषदेच्या निमित्ताने यूएस -इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरमच्या वतीने विविध औषध निर्माण, आरोग्य क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत 'भारतासाठी भविष्य-सज्ज आरोग्यसेवा आणि कौशल्य विकास परिसंस्था' या विषयावर आयोजित राऊंड टेबल चर्चेप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या चर्चासत्राला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ , वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बळगण, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरज कुमार, आयुक्त अनिल भंडारी, मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी राजेश गवांदे आदी उपस्थित होते. चर्चासत्रदरम्यान विविध कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक यांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तरे दिली.


औषध निर्माण क्षेत्रामध्येही ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर


बऱ्याच क्षेत्रांमध्ये देशात महाराष्ट्राने ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटरची क्षमता निर्माण केली आहे. आता औषध निर्माण क्षेत्रामध्येही ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर निर्माण करण्यावर शासनाचा भर आहे. ताण तणाव आणि या धकाधकीच्या जीवनात मानसिक आरोग्य अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. मानसिक आरोग्याच्या उपचार सुविधा राज्यात निर्माण करण्यासाठी शासन काम करीत आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.


आरोग्य क्षेत्रामध्ये 'डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर'


औषध निर्माण आरोग्य क्षेत्रात आवश्यक असलेले संशोधन आणि कुशल मनुष्यबळासाठी कौशल्य विकास, दर्जेदार वैद्यकीय शिक्षणावर भर देण्यात येत आहे. याकरिता कृत्रीम बुद्धिमत्तेच्या उपयोगाने प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येईल. आरोग्य क्षेत्रामध्ये 'डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर' उभारण्यात येत आहे. यासाठी राज्यात अनुकूल धोरण निर्मिती करण्यात येत आहे. भविष्यातील आजारांच्या संकटांवर यशस्वीपणे मात करण्यासाठी जीवशास्त्रामध्ये संशोधन वाढविणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रात प्रोत्साहन देऊन नवनवीन विषयांबाबत पीएचडी स्वरूपात संशोधनाला चालना देण्यात येणार आहे,असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.


शासनाकडे आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण संबंधित मोठ्या प्रमाणावर डेटा आहे. या डेटाला कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संलग्नित करून आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित विविध समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. कर्करोगाचे लवकर निदान करण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात येत असून उपचार सुविधांचा विस्तार करण्यात येत आहे. कर्करोगावर प्रभावी, कमी खर्चिक असलेल्या उपचार पद्धती निर्माण करणाऱ्या संशोधनासाठी राज्य शासन निश्चितच भरीव सहकार्य करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.


वैद्यकीय आणि आरोग्य क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत भागीदारी


डावोस येथे झालेल्या गुंतवणूक करारांमध्ये आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणुकीचाही समावेश आहे. यामुळे राज्यातील आरोग्य यंत्रणा निश्चितच बळकट होणार आहे. वैद्यकीय शिक्षणामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञान येत आहे. या तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर उपयोग करून ' युनिफाईड लर्निंग प्लॅटफॉर्म' बनविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र हे वेलनेस क्षेत्रात आपला ठसा उमटवीत आहे. मेडिकल टूरिझम राज्यात वाढत असून शासन गतीने पावले पुढे टाकत आहे. वैद्यकीय व आरोग्य क्षेत्रातील नवनवीन कल्पनांवर काम करण्यासाठी राज्य शासन या क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत भागीदारी करण्यास तयार आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 'डेंग्यू फ्री' राज्यासाठी या आजारावर संशोधित होत असलेल्या लसीचा उपयोग होणार आहे. औषध निर्माण, आरोग्य या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असलेल्या कंपन्यांना शासनाकडून आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.


राऊंड टेबल चर्चासत्राचे यूएस -इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरमच्या व्यवस्थापकीय संचालक निवेदिता मेहरा यांनी संचलन केले. उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी अन्बळगण यांनी उद्योग विषयक शासनाचे धोरण अधोरेखित केले. तसेच सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी मेडिसिटी, एज्युसिटी संदर्भात माहिती दिली. चर्चासत्रात जीएसके कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण अक्षीकर, आदित्य बिर्ला एज्युकेशन ट्रस्टच्या संस्थापक व अध्यक्ष नीरजा बिर्ला, दनेहार इंडिया कंपनीचे क्षेत्रीय अध्यक्ष संजय मुर्डेश्वर, जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक पुष्कर कुलकर्णी, रेव्हिटी इंडिया लाईफ सायन्सेस आणि डायग्नोस्टिक्स कंपनीचे भारतातील अध्यक्ष श्रीपाद जोशी, आमदार तथा भारती विद्यापीठाचे उप कुलसचिव विश्वजीत कदम, टाकेडा इंडियाच्या कॉर्पोरेट अफेअर्सचे प्रमुख प्रभात सिन्हा, हिंदुजा समूहाचे पी. सी. सूद, अजिलास डायग्नोस्टिकचे अविनाश फडके, विश्वकर्मा विद्यापीठाचे अध्यक्ष भारत अग्रवाल, एडवर्ड्स लाइफसाइंसेज संचालक ( गवर्नमेंट अफेयर्स ) डॉ. निरंजन पै, चैतन्य सरावते, सानोफी कंपनीच्या सीएसआर शाखेच्या उपसंचालक डॉ. कविता चौधरी आदींनी सहभाग घेतला.

Comments
Add Comment

ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह बोगदा रस्ता प्रकल्पाच्या मुख्य कामाला सुरुवात

मुंबई : देशातील सर्वात जटिल नागरी रस्ता बोगदा प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह बोगदा रस्ता

मुंबईतील घरांसाठी म्हाडा लॉटरी

मुंबई : मुंबईमध्ये स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. म्हाडाच्या मुंबईत

नगर पथ विक्रेता समिती' निवडणूक निकाल होणार जाहीर

मुंबई : नगर पथविक्रेत्यांची (फेरीवाला) शिखर समिती आणि परिमंडळीय समिती निवडणुकीबाबतचा पेच अखेर सुटला आहे. उच्च

महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग निधीची स्थापना; २० कोटीची तरतूद

राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेत “महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, सर्वसमावेशक तंत्रज्ञानाधारित करणार

मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम, सर्वसमावेशक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी राज्य

Sion Hospital मुळे मुंबईसह राज्यातील नागरिकांना आधुनिक, दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध होणार

मुंबई : लोकमान्य टिळक महानगरपालिका सर्वसाधारण रुग्णालयाच्या टप्पा-२ च्या भूमिपूजनमुळे मुंबईसह राज्यातील