दोन खाजगी कौशल्य विद्यापीठांना मान्यता, स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी ६० टक्के जागा राखीव; कौशल्य विकास मंत्री  मंगलप्रभात लोढा

खाजगी कौशल्य विद्यापीठ सुधारणा विधेयक विधिमंडळात मंजूर


अत्याधुनिक कौशल्य प्रशिक्षणाची गरज ओळखून नव्या विद्यापीठांना मान्यता


मुंबई : राज्यातील कौशल्य विकास आणि रोजगारनिर्मितीला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत खाजगी कौशल्य विद्यापीठ सुधारणा विधेयक विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला काल विधान परिषदेत मंजुरी देण्यात आली. तर विधानसभेत आज हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने दोन खाजगी कौशल्य विद्यापीठांना अनुक्रमे लातूर आणि पुणे येथे मान्यता देण्यात आली आहे. या विद्यापीठात ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना प्राथमिकता मिळावी यासाठी तब्बल ६० टक्के जागा स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतील अशी घोषणा ही कौशल्य विकास मंत्री  मंगलप्रभात लोढा यांनी विधानसभेत केली.


नव्या युगातल्या अत्याधुनिक कौशल्याची गरज ओळखून नव्या विद्यापीठांना मान्यता देण्यात आल्याचे कौशल्य विकास मंत्री लोढा यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी यांनी युवकांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी देशभरात सुरु केलेली स्किल इंडिया योजना आतापर्यंत यशस्वीपणे राबवली जात आहे. याच धर्तीवर राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वात कौशल्यपूर्ण आणि रोजगारक्षम महाराष्ट्र घडवण्याचं उदिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे मंत्री लोढा यांनी यावेळी सांगितले.


रोजगारक्षम होण्याकरिता नव्या युगातील कौशल्य प्रशिक्षणाची गरज असल्याने राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापना करण्याबाबतचे धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. यानुसार महाराष्ट्र खाजगी कौशल्य विद्यापीठ ( सुधारणा) विधेयक आणण्यात आले आहे. या अनुषंगाने आता बांबू लागवड क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे पाशा पटेल यांच्या फिनिक्स फाऊंडेशन या संस्थेचे पाशा स्किल टेक् युनिव्हर्सिटी, लातूर आणि पुणे येथे फ्रेंड्स युनियन फॉर एनर्जीसिंग लाईव्ह ( FUEL) या संस्थेचे फ्युएल स्किल टेक एंटरप्रेन्यूअरशिप युनिव्हर्सिटी या विद्यापीठांना मान्यता येण्यात आली असल्याची माहिती ही यावेळी मंत्री लोढा यांनी दिली.
खाजगी विद्यापीठात काळानुरूप अत्याधुनिक अभ्यासक्रम


फ्युएल स्किल टेक एंटरप्रेन्यूअरशिप युनिव्हर्सिटी मध्ये बँकिंग आणि फायनान्स क्षेत्रातील पदवी आणि डिप्लोमा अभ्यासक्रम तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पदवी तसेच डिजिटल मार्केटिंग मधील अभ्यासक्रम ही यासंस्थेत घेतले जाणार आहे.


पाशा पटेल स्किल टेक् युनिव्हर्सिटी प्रामुख्याने पर्यावरण संवर्धनात विविध अत्याधुनिक अभ्यासक्रम राबवणार आहे. पर्यावरणातील विविध घटक आणि मानवी जीवन यावर आधारित हे अभ्यासक्रम असतील. त्याचबरोबर वन्यजीव संवर्धन, वातावरणीय बदल आणि उपाययोजना यासंदर्भातील पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमही घेण्यात येणार आहेत. याच बरोबर पाशा पटेल कौशल्य विद्यापीठात माध्यम क्षेत्रातील कौशल्यावर आधारित मिडिया मॅनेजमेंट, ब्रॅण्डिंग आणि डिजिटल जाहिरात क्षेत्रातील विविध नावीन्यपूर्ण प्रशिक्षण घेण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.


खाजगी कौशल्य विद्यापीठामुळे शासनावर कोणताही आर्थिक भार न येता विद्यार्थ्यांना कौशल्य क्षेत्रात उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. उद्योग व बाजारपेठेच्या बदलत्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम तयार करून कुशल मनुष्यबळ तयार करणे यामुळे शक्य होणार आहे. ही खाजगी विद्यापीठे आधुनिक आणि उद्योगाभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण देण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहेत. यामुळे ग्रामीण भागातील युवकांना स्थानिक पातळीवरच रोजगारक्षम प्रशिक्षण मिळून त्यांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.


राज्यातील युवकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी अशा संस्थांची गरज आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कौशल्याधारित शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी मिळणार असून, उद्योग आणि शिक्षण यांच्यातील दुवा अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा यावेळी विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान उपस्थित आमदारांनी व्यक्त केली. स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देण्यात येत असून या विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांमुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असा विश्वासही यावेळी मंत्री लोढा यांनी व्यक्त केला.

Comments
Add Comment

राज्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी स्वतंत्र 'नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापन होणार; मंत्री पंकजा मुंडे यांची विधानसभेत माहिती

मुंबई : राज्यातील नद्यांमधील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकार आता एक मोठे पाऊल

दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुरा आणि उमरखाडीचा चेहरामोहरा बदलणार; गृहनिर्माण प्रकल्पांना मिळणार वेग

मुंबई: दक्षिण मुंबईतील अत्यंत गजबजलेल्या कामाठीपुरा आणि उमरखाडी परिसरातील हजारो रहिवाशांचे पुनर्वसनाचे

एसअँडपीने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.१ टक्क्यांपर्यंत वाढवला

मुंबई : पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही भारताची आर्थिक वाढ मजबूत राहील. एस अँड पी

डिजिटल माध्यमांवरील महिलांची बदनामी आता 'लैंगिक गुन्हा'

- 'भारतीय न्याय संहिता महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२६' विधानसभेत सादर; 'शक्ती' कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सचिव स्तरीय समितीने उपाययोजना करावी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कांदा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी दीर्घकालीन पर्यायांची अंमलबजावणी कांदा प्रश्न बाबत विधानभवनात

केज नगरपंचायत निधी गैरव्यवहार प्रकरण : राज्य सरकारची मोठी कारवाई; दोषी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे विधानसभा अध्यक्षांचे निर्देश

मुंबई : बीड जिल्ह्यातील केज नगरपंचायतीमध्ये 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)' अंतर्गत निधीच्या वितरणात झालेल्या