- 'भारतीय न्याय संहिता महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२६' विधानसभेत सादर; 'शक्ती' कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश
मुंबई : समाजमाध्यमे, ईमेल किंवा इतर कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर महिलांविषयी अश्लील मजकूर प्रसिद्ध करणे किंवा त्यांची बदनामी करणे, हा आता गंभीर लैंगिक गुन्हा मानला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी 'भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२६' विधानसभेत सादर केले. यामध्ये तत्कालीन 'शक्ती' कायद्यातील दोन अत्यंत महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्याने मंजूर केलेला शक्ती कायदा आणि केंद्राचा नवीन 'बीएनएस' कायदा यामध्ये विसंगती टाळण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या समितीने अभ्यास केला होता. शक्ती कायद्यातील बहुतांश तरतुदी केंद्राच्या कायद्यात आल्या असल्या तरी, दोन महत्त्वाच्या कलमांचा त्यात समावेश नव्हता. या उणिवा दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने आता स्वतंत्र सुधारणा विधेयक आणले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात या विधेयकातील अतिरिक्त कलमांची माहिती दिली. ते म्हणाले, बलात्कार पीडितांप्रमाणेच आता ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांचीही ओळख उघड करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. ओळख उघड करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. टेलिफोन, ईमेल, सोशल मीडिया किंवा कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून अश्लील संवाद साधणे, महिलेच्या शरीराच्या भागाचे बनावट (मॉर्फ) चित्रण करणे किंवा लैंगिक कृत्याची चित्रफीत प्रसारित करण्याची धमकी देणे, याला लैंगिक छळवणुकीचा गुन्हा मानले जाईल.
पुरुषांनाही न्याय मिळावा!
या चर्चेदरम्यान आमदार भास्कर जाधव यांनी पुरुषांवर होणाऱ्या अन्यायाचा मुद्दा उपस्थित केला. "१९८६ पासूनचे कायदे महिलांच्या रक्षणासाठी आहेत, मात्र पुरुषांवर अन्याय झाल्यास दाद मागण्यासाठी कायदेशीर व्यवस्था नाही. कायदा एकांगी नसावा, तर तो लिंग-निरपेक्ष असावा," अशी मागणी त्यांनी केली. तर, राज्याने केलेल्या या दुरुस्त्या केंद्राने संपूर्ण देशासाठी लागू कराव्यात का, असा सवाल आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केला.
केंद्राला पत्र लिहिणार
आमदारांच्या सूचनांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, "कोणताही कायदा हा कोणाविरुद्ध शस्त्र म्हणून वापरला जाऊ नये. या कायद्याचा गैरवापर होत आहे का, याचा अभ्यास केला जाईल. तसेच कायद्यात समानता आणण्याबाबत विचार करण्यात येईल." महाराष्ट्राने केलेल्या या दोन महत्त्वाच्या दुरुस्त्या इतर राज्यांनीही लागू कराव्यात, अशा शिफारसीचे पत्र केंद्र सरकारला लिहिणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.