मुंबई: मार्च महिना संपत असल्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्यावतीने मालमत्ता कराची वसूली जोरात सुरु असून ज्या करदात्यांकडून या कराची भरणा केली जात नाही, त्यांच्याकडून दंड आकारणी आणि प्रसंगी मालमत्तेचा लिलाव केला जात आहे. मात्र, सर्वसामान्य जनतेला हा न्याय लावणाऱ्या प्रशासनाकडून म्हाडा, एमएमआरडीए, बीपीटीकडून अशाप्रकारे वसूल का केली जात नाही. तसेच एसआरए आणि अन्य पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये विकासकांकडून मालमत्ता कराची रक्कम भरत नाही, आणि रहिवाशांवरच याचा भूर्दंड टाकला जातो,अशा विकासकांना काळ्या यादीत टाका किंवा त्यांच्या मालमत्ता सिल करण्यात याव्या अशाप्रकारची मागणीच महापालिका सभागृहात सदस्यांनी केली. त्यामुळे याबाबत योग्य त्या उपाययोजना तथा कार्यवाही करण्याचे निर्देश महापौर रितू तावडे यांनी यावेळी दिले.
मुंबई महापालिका सभागृहात काँग्रेसचे नगरसेवक राजा रहेबर खान यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे मालमत्ता कर वसूलीमध्ये दुजाभाव होत असल्याचे सांगत सर्वसामान्यांनी कर न भरल्यास दोन टक्के दंड आकारला जातो आणि तोही नाही भरला तर मालमत्तांचा लिलाव केला जातो. पण असेच धोरण सरकारी प्राधिकरणांच्या बाबतीत का नाही असा सवाल केला. यावर विधी व महसूल समिती अध्यक्षा दिक्षा कारकर यांनी मालमत्ता कराची वर्षभराचे टार्गेट ७१०० कोटी रुपये एवढे असून मार्च महिन्याच्या शेवटला जेव्हा आपण मुंबईकरांना हा कर भरा म्हणून आवाहन करतो, तेव्हा त्याची भरणा केंद्रही सुरु असायला हव्या, परंतु महापालिकेच्या नागरी भरणा केंद्रात माणसेच नसून काही खिडक्याच बंद असल्याचे दिसून येत आहे. किमान ३१ मार्च पर्यंत तरी पूर्ण क्षमतेने या कराच्या वसूलीसाठी प्रयत्न करता नागरी भरणा केंद्राच्या खिडक्या सुरु राहायला हव्यात,असे सांगत अशाप्रकारे निष्काळजी करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. तर उबाठाचे सचिन पडवळ यांनी उध्दव ठाकरेंमुळे महापालिकेला ऑक्ट्रॉयच्या बदल्यात जीएसटीची रक्कम मिळत असल्याचे सांगितले.
तर यशोधर फणसे यांनी करदात्यांसाठी आम्ही कोणत्याही सुविधा देत नाही, त्यामुळ आमदार आणि खासदार ज्याप्रमाणे खासगी इमारतींमध्ये कामे करतात, तशी कामे नगरसेवक निधीतून केल्यास करदात्यांना काही सुविधा देता येतील असे सांगितले. तर भाजपचे बाळा तावडे यांनी कांदिवलीतील एका एसआरए प्रकल्पातील ३५० भाडेकरुंना सन २०१७ ते २०२२ दरम्यानच्या मालमत्ता कराची थकीत रक्कम भरण्याची सक्ती केली जात असल्याचे सांगितले. जे विकासकाने भरायला हवे, पण विकासाला सक्ती न करता भाडेकरुंवर दबाव आणला जात असल्याचे सांगितले. तर निशा परुळेकर यांनी कांदिवली ठाकूर संकुलातील १८०० कुटुंबांना २०१८ ते २०२२ दरम्यानच्या थकीत मालमत्ता बिलाची रक्कम भरण्याची सक्ती केली जात आहे. महापालिका विकासकाला सोडून सोसायटीवर याचा भुर्दंड टाकत असल्याचे सांगितले. गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये नगरसेवक निधीतून काम करण्याची परवानगी दिली जावी अशी मागणी प्रकाश दरेकर यांनी केली, यावर यामिनी जाधव यांनी जर एखाद्या विकासकाने मालमत्ता कराची रक्कम भरली नाही तर त्यांच्या मालमत्तांचा लिलाव होतो का असा सवाल केला.
माजी सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी मुद्रांक शुल्कातील १ टक्का महसूल मिळावा यासाठी प्रयत्न केला जावा अशी सूचना केली
शिवसेनेचे अमेय घोले यांनी जीएसटीबाबत कुठेच मोठा सार्वजनिक करार झाला नसून आतापर्यंत ५० हजार कोटींहून जीएसटीच्या माध्यमातून रक्कम प्राप्त झाल्याचे सांगितले. तसेच शासनाकडे जी थकीत आहे,त्यातील मागील २५ वर्षांतील शिल्लक थकबाकी किती याचाही हिशोब समोर यायला हवा असे सांगत विरोधकांचा समाचार घेतला. स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी मालमत्ता कर भरणाऱ्यांना आपण काय सुविधा देतो हा मोठा प्रश्न असून अमेय घोल यांच्या वक्तव्याचे समर्थन केले. तर किशोरी पेडणेकर यांनी राऊत यांची मागणी लावून धरत १ टक्का मुद्रांक शुल्क मिळायला हवी अशी मागणी केली.
तर सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी महसूल वाढीसंदर्भात मालमत्ता करासंदर्भात प्रशासनाच्यावतीने ठोस धोरण बनवून आपण आम्हाला सादर करावे आणि त्यानुसार आपण सर्वांनी निर्णय घेवूया असे सांगत जे जे विकासक अशाप्रकारे कराची भरणा करत नाही आणि अशाप्रकारे थकीत रक्कम जर भाडेकरु अथवा सदनिकाधारकांच्या माध्यमातून सोसायटीवर पडत असेल तर त्या विकासकाला काळ्या यादीत टाकात आणि सुरु असलेल्या बांधकामांची ठिकाणी सिल करा अशा सूचना प्रशासनाला केल्या. यावेळी झालेल्या चर्चेत प्रविणा मोरजकर, प्रमोद सावंत, सिध्दार्थ शर्मा, श्रध्दा जाधव आदींनी भाग घेतला होता.