मुंबई: अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या नियोजित बैठकीस गैरहजर राहिल्याबद्दल मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या विरोधात विधानसभेत हक्कभंगाची सूचना देण्यात आली आहे. याप्रकरणी आयुक्तांचा खुलासा प्राप्त झाला असून, हे प्रकरण विशेष हक्क समितीकडे पाठविण्याबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी राखून ठेवला आहे.
भाजप आमदार राजू तोडसाम यांनी मंगळवारी विधानसभेत अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचा पहिला अहवाल सादर केला. यावेळी त्यांनी पालिका आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हक्कभंगाचा मुद्दा उपस्थित केला.
विधानसभा आणि विधान परिषदेतील आमदारांचा समावेश असलेली अनुसूचित जमाती कल्याण समिती ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबई महानगरपालिकेच्या दौऱ्यावर होती. या नियोजित बैठकीची पूर्वसूचना प्रशासनाला देण्यात आली होती. असे असूनही, पालिका आयुक्त भूषण गगराणी आपल्या दालनात उपस्थित असतानाही समितीच्या बैठकीला फिरकले नाहीत. इतकेच नव्हे तर, राजशिष्टाचारानुसार त्यांनी समितीचे स्वागतही केले नाही, असा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांसाठी कार्यरत असलेल्या समितीसोबत आयुक्तांनी केलेले हे वर्तन अत्यंत खेदजनक असून, या कृतीने आदिवासी समाज आणि पर्यायाने विधिमंडळाचा अवमान झाला आहे, अशी भावना समितीच्या सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. या कारणास्तव समितीच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने आयुक्तांविरुद्ध हक्कभंगाची सूचना दिली असून, हे प्रकरण विशेष हक्क समितीकडे चौकशीसाठी पाठवावे, अशी मागणी तोडसाम यांनी केली.
अध्यक्षांनी निर्णय ठेवला राखून
या हक्कभंग प्रस्तावावर स्पष्टीकरण देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, "या संदर्भात संबंधित विभागामार्फत पालिका आयुक्तांचा खुलासा मागवण्यात आला होता आणि तो आता प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण विशेष हक्क समितीकडे पाठवायचे की नाही, याचा योग्य निर्णय घेऊन तो जाहीर केला जाईल. तोपर्यंत मी माझा निर्णय राखून ठेवत आहे", असेही त्यांनी सांगितले.