फोर्ट कंझर्वेशन प्राधिकरणाबाबत अभ्यास करण्यासाठी कमिटी

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ज्या बारा किल्ल्यांना युनोस्कोचा दर्जा मिळाला त्यासह राज्य शासनाकडून संरक्षित आणि असंरक्षित जे गड किल्ले आहेत या किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धनासाठी अधिक निधी उपलब्ध व्हावा तसेच त्यासाठी "फोर्ट कंझर्वेशन प्राधिकरण" अर्थात "किल्ले संवर्धन प्राधिकरण" असावे का ? याबाबत अभ्यास करण्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येईल, अशी घोषणा सांस्कृतिक कार्य मंत्री अँड आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत केली.


विधानसभेत आज नियम २९३ अंतर्गत आमदार अतुल भातखळकर यांनी चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत आमदार विक्रम सातपुते, बाबाजी काळे, दीपक केसरकर आणि अन्या सदस्यांनी देखील सांस्कृतिक कार्य विभागासंदर्भात विविध प्रश्न, सूचना आणि विभागाच्या उपक्रमांबाबत प्रशंसा केली. या चर्चेला मंत्री आशिष शेलार यांनी उत्तर दिले.


या उत्तरात मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या बारा गड किल्ल्यांना मराठा मिलिटरी लँडस्केप ऑफ इंडिया, असा दर्जा युनोस्कोने दिला. त्या सगळ्यांसाठी एक स्थळ व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आला असून त्या माध्यमातून या बारा गड किल्ल्यावर माहिती फलक, जन सुविधा केंद्र माहिती केंद्र आणि इतर पर्यटन सुविधा शासनाकडून देण्यात येणार आहेत. भविष्यामध्ये गणेशोत्सव हा युनोस्कोच्या अमूर्त वारसा नामांकनामध्ये जावा यासाठीची प्रक्रिया शासनाने सुरू केली आहे. यावर्षी तर पांडुरंगाची वारी हा प्रस्ताव शासन घेऊन जाणार आहे, अशी माहिती शेलार यांनी दिली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने विशेष प्रयत्न केल्यामुळे आपली दिवाळी सुद्धा युनेस्कोच्या अमूर्त वारसा नामांकनामध्ये समाविष्ट झाली हे सुद्धा मंत्री शेलार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.


चर्चेत आमदार अतुल भातखळकर यांनी असंरक्षित किल्ल्यांसाठी सुद्धा संवर्धनाचे धोरण असलं पाहिजे अशी सूचना केली होती. याबाबत मंत्री शेलार यांनी सांगितले की, आपल्याकडे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित ५४ किल्ले असून राज्य सरकारकडून संरक्षित ६२ किल्ले आहेत ते सोडून जे संरक्षित असले तरी त्याला ऐतिहासिक आणि काही ठिकाणी वास्तुशास्त्राचे महत्त्व सुद्धा आहे. म्हणून अशा सर्व असंरक्षित गड किल्ल्यांची जिल्हा निहाय प्राथमिक अवस्थेतील नोंदणी करण्याचे काम तंत्रज्ञांच्या मदतीने पुरातत्व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयामार्फत सुरू करण्यात आली आहे. त्यामध्ये वन विभागातील किल्ल्यांची नोंद पूर्ण झालेली आहे, असे त्यांनी सांगितले.


आमदार अतुल भातखळकर यांनी अतिशय महत्त्वाची सूचना मांडली, की फोर्ट कंजर्वेशन प्राधिकरण स्थापन करण्यात यावे, या सूचनेचे मंत्री शेलार यांनी स्वागत केले. ही अतिशय मौल्यवान सुचना असून आपल्याकडे आज जे १२ गड किल्ले आहेत ज्यांना युनोस्कोचे मानांकन मिळालेले त्यासाठी एएसआय प्रस्ताव तयार करीत असून राज्य संरक्षित किल्ल्यांच्या बाबतीमध्ये ६६ किल्ल्यांपैकी ३३ किल्ल्यांवर ६३ कोटी ७१ लाख १५ हजार ११८ एवढ्या निधीतून जतन संवर्धनाचे काम चालू आहे. तरी असंरक्षित आणि उरलेले संरक्षित या सगळ्यासाठी आपल्याला भरीव निधी लागेल. त्यामुळे यासाठी प्राधिकरण करण्याच्या बाबतीमध्ये सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येईल असे मंत्री शेलार यांनी घोषित केले.

Comments
Add Comment

अजित पवार विमान अपघात प्रकरण: घातपाताचा संशय आढळल्यास दोषींची गय करणार नाही; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विधानसभेत इशारा

विमान अपघाताच्या सीबीआय चौकशीसाठी केंद्राकडे मागणी करणार; एएआयबीचा अंतरिम अहवाल प्राप्त मुंबई :

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी योजनांचे एकत्रीकरण करून व्यवसायासाठी कर्ज सुविधा मिळणार

मुंबई : राज्यातील महिला केवळ आर्थिक मदतीवर अवलंबून न राहता त्या स्वतःचा व्यवसाय करून स्वावलंबी व्हाव्यात,

नोंदणी सेवेतील लायसन्स नूतनीकरणासाठी अलर्ट प्रणाली; माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांची विधान परिषदेत माहिती

मुंबई : राज्यातील नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयांतर्गत होणारे आधार-आधारित व्यवहार भविष्यात खंडित होऊ नयेत,

यवतमाळ आश्रमशाळा विद्यार्थिनी मृत्यू प्रकरणी कारवाई; संस्थेला'कारणे दाखवा' नोटीस; आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांची विधान परिषदेत माहिती

मुंबई : यवतमाळ जिल्ह्यातील कळंब येथील जीवनदीप अनुदानित आश्रमशाळेतील एका विद्यार्थिनीच्या दुर्दैवी मृत्यू

पुणे जिल्ह्यात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील 'कलम १५५' चा गैरवापर

मुंबई : पुणे जिल्ह्यात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील 'कलम १५५' चा गैरवापर करून बेकायदेशीर आदेश पारित

मुंबईकरांना मोठा दिलासा! आता घरबसल्या होणार मालमत्तेचे 'फेरफार'; ३० लाख नागरिकांचा फेरफटका वाचणार

मुंबई : मुंबई शहर जिल्ह्यातील मालमत्ता धारकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला असून, आता