मुंबई : राज्यातील नद्यांमधील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकार आता एक मोठे पाऊल उचलत आहे. केवळ नद्यांचे प्रदूषण नियंत्रण आणि पुनरुज्जीवनावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी स्वतंत्र 'नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापन करण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली. आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या अर्धा तास चर्चेला त्या उत्तर देत होत्या.
नद्यांची अवस्था चिंताजनक: ९६ टक्के सांडपाणी थेट पात्रात
राज्यातील नद्यांच्या सद्यस्थितीवर बोलताना मंत्री पंकजा मुंडे यांनी धक्कादायक वास्तव मांडले. त्या म्हणाल्या की, "सध्या राज्यातील सुमारे ९६ टक्के सांडपाणी कोणत्याही प्रक्रियेविना (Un-treated) थेट नद्यांमध्ये सोडले जात आहे. औद्योगिक सांडपाणी, शहरातील सांडपाणी आणि शेतीतील रासायनिक खतांचा वापर यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यासारख्या भागातील नद्यांचे प्रदूषण ही एक गंभीर समस्या बनली आहे." मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि सोलापूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमधील नद्यांमध्ये प्रदूषणाचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
चंद्रपूरच्या इरई आणि झरपट नद्यांचे होणार पुनरुज्जीवन
चंद्रपूरमधील इरई आणि झरपट या दोन्ही नद्यांच्या प्रदूषणाचा मुद्दा लक्षात घेऊन, नवीन प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर पहिल्याच टप्प्यात या नद्यांचा समावेश केला जाईल. या नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी प्राधान्याने काम करून त्यांचा कायापालट केला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
नाग नदी प्रकल्पाला गती; १९२६ कोटींचा आराखडा
नागपूरमधील प्रसिद्ध 'नाग नदी' पुनरुज्जीवनासाठी सरकारने १९२६.९९ कोटी रुपयांच्या भव्य प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. सध्या १३ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) कार्यरत असून आणखी ३ नवीन प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
२०७० पर्यंत 'कार्बनमुक्त महाराष्ट्र'चे उद्दिष्ट
वातावरणीय बदलांच्या गंभीर परिणामांवर भाष्य करताना मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, राज्य सरकार वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर भर देत आहे. २०७० पर्यंत देशाला कार्बनमुक्त करण्याच्या पंतप्रधानांच्या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध असून, नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण हे या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.