मुंबई: मुंबईमधील मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ चे कलम १५४ मध्ये सुधारणा करण्यास विधानसभा व विधान परिषदेने मंजुरी दिली आहे. या सुधारणेमुळे रहिवासी मालमत्ताधारक व व्यावसायिक मालमत्ताधारक यावर कोणताही करभार वाढणार नाही. परिणामी निवासी व व्यावसायिक मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळणार आहे. जमिनीचे कर निर्धारण चटई क्षेत्र निर्देशांक वगळून केले जाणार आहे. त्यामुळे रखडलेल्या आणि सध्या सुरु असलेल्या विविध विकास प्रकल्पांना गती मिळणार आहे. यामुळे आता मालमत्ता कराची आकारणी करणे सुरळीत होणार आहे.
या विधेयक मान्यतेमुळे संपूर्ण मुंबईतील सुमारे साडेदहा लाख मालमत्तांचे सन २०१० पासून पुनर्करनिर्धारण करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे निर्माण होणारी गुंतागुंत व उद्भवणारी न्यायालयीन प्रकरणे यांना आळा बसणार आहे. उच्च न्यायालयाने सन २०१४ च्या अंतरिम आदेशानुसार जे मालमत्ताधारक मालमत्ता कराच्या ५० टक्के रक्कम कर भरणा करत होते, त्या मालमत्ताधारकांकडून कलम १५४ मध्ये सुधारणा झाल्यामुळे उर्वरित ५० टक्के रक्क्कम कर वसुली करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परिणामी महानगरपालिकेच्या मालमत्ताकरासह राज्य शासनाच्या प्रलंबित कराची वसुली होऊन महसुल प्राप्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई महापालिकेच्या वतीने सन २०१० मध्ये भांडवली मूल्य आधारित कर आकारणी करताना बिल्टअप वरकराचे आकारणी केली जात होती. या या विरोधात काही करदाते न्यायालयात गेले होते.त्यानंतर कार्पेटवर क्षेत्राफळावर आधारित कराची आकारणी करण्याची मागणी केली होती. याबाबतचे न्यायालयीन प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होते. या दरम्यान त्यांना ग्राहक ५० टक्के कराची भरणा करत होते.