अमरावती : अमरावती जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या विकासकामांकडे आणि स्थानिक प्रश्नांकडे आमदार संजय खोडके यांनी आज विधान परिषदेत लक्ष वेधले. विदर्भातील शिक्षणाचे माहेरघर मानल्या जाणाऱ्या या ऐतिहासिक संस्थेत सध्या अनेक गंभीर समस्या असल्याचे त्यांनी नमूद केले. संस्थेच्या नूतनीकरणासाठी आणि आवश्यक सोयीसुविधांसाठी शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या निधीचा नेमका विनियोग कुठे आणि कसा झाला, याबाबत त्यांनी विचारणा केली. केवळ निधी मंजूर करून न थांबता, तो प्रत्यक्षात संस्थेच्या हितासाठी वापरला जावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. यावेळी त्यांनी संस्थेतील रिक्त पदांचा प्रश्न अत्यंत प्रभावीपणे मांडला. प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर आणि संस्थेच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच, संस्थेच्या ऐतिहासिक इमारतींचे जतन करणे आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रयोगशाळांचे आधुनिकीकरण करणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अमरावती शहर आणि जिल्ह्यातील इतर रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देऊन स्थानिक नागरिकांना दिलासा देण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. या सर्व मुद्द्यांवर शासन सकारात्मक पावले उचलून अमरावतीमधील या अमूल्य शैक्षणिक वारशाचे जतन करेल, अशी अपेक्षा आमदार संजय खोडके यांनी व्यक्त केली.
अमरावतीच्या विकासासाठी शासन सकारात्मक
विधान परिषदेत आमदार संजय खोडके यांनी अमरावती जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्नांवर, विशेषतः शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थेच्या (GVISH) सद्यस्थितीवर मांडलेल्या मुद्द्यांची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. यावर उत्तर देताना मंत्री जयकुमार रावल यांनी स्पष्ट केले की, विदर्भातील शिक्षणाचे प्रमुख केंद्र असलेल्या या ऐतिहासिक संस्थेचे महत्त्व ओळखून तिचे सक्षमीकरण करण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. संस्थेच्या नूतनीकरणासाठी आणि आधुनिक सोयीसुविधांसाठी जो निधी यापूर्वी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याचा तातडीने आणि अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने विनियोग करण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत. निधीच्या वापराबाबत कोणतीही दिरंगाई होणार नाही, याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून, संस्थेतील प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत विशेष प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासन मंत्री रावल यांनी दिले. केवळ पदभरतीच नाही, तर संस्थेतील प्रयोगशाळा, वाचनालय आणि जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक मान्यतांना वेग देऊन पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यात येईल. याशिवाय, अमरावती जिल्ह्यातील इतर रखडलेल्या विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि सर्व विभागप्रमुखांची तातडीने बैठक बोलावली जाईल. या समन्वयाद्वारे सर्व प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून अमरावतीच्या विकासाला गती दिली जाईल, असे आश्वासक उत्तर मंत्री जयकुमार रावल यांनी सभागृहात दिले.