मुंबई : मुंबईसह राज्यातील म्हाडा वसाहतींमध्ये भाडेतत्त्वावर व्यवसाय करणाऱ्या गाळेधारकांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीची दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. म्हाडाच्या गाळ्यांसाठी सध्या असलेल्या ११ महिन्यांच्या 'लिव्ह अँड लायसन्स' कराराऐवजी दीर्घ मुदतीचा करार करण्याबाबत सर्वंकष धोरण आखण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधान परिषदेत केली.
आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई बोलत होते. यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, मुंबई मंडळाच्या सह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत केली जाईल. ही समिती केवळ म्हाडाच नव्हे, तर इतर शासकीय वसाहतींमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या भाडेपट्टा पद्धतींचाही सखोल अभ्यास करेल. पुढील तीन महिन्यांत ही समिती आपला अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर भाडेपट्ट्याचा कालावधी वाढवण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
गाळेधारकांच्या मागणीला यश
म्हाडा वसाहतींमधील रहिवाशांना जीवनावश्यक सोयी-सुविधा मिळाव्यात यासाठी हे गाळे भाड्याने दिले जातात. मात्र, दर ११ महिन्यांनी होणाऱ्या करारामुळे गाळेधारकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. गाळेधारकांनी या कराराची मुदत वाढवून मिळावी, अशी मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर, ही समिती दीर्घ किंवा अल्प मुदतीचे करार, अनामत रकमेची (Deposit) अट आणि इतर कायदेशीर बाबींवर आपल्या शिफारसी देणार आहे. जोपर्यंत समितीचा अहवाल येत नाही आणि नवीन धोरण निश्चित होत नाही, तोपर्यंत सध्याच्या गाळेधारकांची गैरसोय होऊ नये, याचीही काळजी सरकारने घेतली आहे. ज्या गाळेधारकांनी विद्यमान ११ महिन्यांच्या करारातील सर्व अटी पूर्ण केल्या आहेत, त्यांच्या लायसन्सचे नूतनीकरण कोणत्याही विलंबशिवाय तातडीने करण्याचे निर्देशही मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी दिले. या चर्चेत आमदार प्रवीण दरेकर यांनीही सहभाग घेऊन गाळेधारकांच्या समस्यांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.