मुंबई : सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीदरम्यान झालेल्या राड्याचे पडसाद सोमवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. "मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवणे हा लोकशाहीचा खून आहे," अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संताप व्यक्त केला, तर विधान परिषदेत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्यासह संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीत भाजपच्या प्रिया शिंदे आणि राजू भोसले विजयी झाले असले, तरी या प्रक्रियेला हिंसक वळण लागले. काही सदस्यांना मतदान प्रक्रियेपासून वंचित ठेवण्यासाठी थेट पोलीस बळाचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप झाला. याविषयी विधानसभेत माहिती देताना मंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले, "मी पक्षाचा प्रतोद म्हणून निवडणूकीपूर्वी जिल्हा परिषद सदस्यांना व्हीप बजावण्यासाठी तेथे उपस्थित होतो. माझ्यासोबत दोन सदस्य मतदानासाठी जात असताना, १०० पोलिसांनी आम्हाला अडवले आणि एखाद्या आरोपीला फरफटत नेतात, याप्रमाणे मला आणि त्या सदस्यांना नेले. मला मुका मार लागला असून, चार दिवसांपासून मी गोळ्या घेत आहे. आमच्याकडे ३३ सदस्य होते आणि त्यांना ते सदस्य कमी करायचे होते. त्यामुळे जिल्हा पोलीस अधिक्षक तुषार दोषी, एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक देवकर, सहाय्यक निरीक्षक गर्जे यांच्यासह त्याच्यांसोबत असलेल्या १०० पोलिसांना विधानपरिषद सभागृहात उपसभापतींनी निलंबित केले आहे. या सभागृहानेही त्यांना बडतर्फ करावे," अशी मागणी देसाई केली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या चर्चेत सहभाग घेतला. ते म्हणाले की, "सातारा जिल्ह्यातील घटनेचा मीसुद्धा साक्षीदार आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर मला शंभुराज देसाई यांनी फोन करून दोन मतदारांवर जुना गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आल्याचे सांगितले. परंतु, त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवू नका, असे मी तुषार दोषी यांना फोन करून सांगितले. पोलीस महासंचालकांनाही फोन करून याबद्दल सांगितले. यावर त्यांनी आमचे लोक कुठल्याही परिस्थितीत सदस्यांना मतदानापासून वंचित ठेवणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. पण त्यानंतरही त्यांना अडवण्यात आले. पोलीस मंत्र्यांना आणि मतदारांना (जिल्हा परिषद सदस्य) आरोपीप्रमाणे पकडून घेऊन गेले. महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती पाहिली", अशा शब्दांत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलेल्या वस्तुस्थितीच्या आधारे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले.
भाजप-शिवसेनेचे मंत्री विधान परिषदेत भिडले
या प्रकरणावरून शिवसेना आणि भाजपच्या मंत्र्यांमध्ये विधान परिषदेत खडाजंगी पाहायला मिळाली. शिवसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी भाजप कार्यकर्त्यांचा उल्लेख करताच भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला. "निवडणूक सुरू असताना मंत्री आत गेलेच कसे? पोलिसांनी कोणाच्या दमदाटीमुळे कोणाला आत सोडले, याचीही चौकशी झाली पाहिजे. वस्तुस्थिती जाणून घेतल्याशिवाय कारवाई करणे अयोग्य आहे," अशी भूमिका गोरे यांनी मांडली. मात्र, उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी मंत्र्यांना झालेली दुखापत आणि सदस्यांना मतदानापासून रोखल्याची बाब गंभीर असल्याने, आपण पोलीस अधिक्षकांच्या तात्काळ निलंबनाचे निर्देश देत असल्याचे स्पष्ट केले.
राड्याला साताऱ्याचे पालकमंत्री कारणीभूत – जयकुमार गोरे
विधान भवनाच्या आवारात माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, "सातारा जिल्हा परिषद निवडणुकीत कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करण्याचे काम पालकमंत्र्यांनी केले. हजारो कार्यकर्ते जिल्हा परिषदेत घुसले असताना निवडणूक कशी पुढे जाणार? भाजपने गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप सातत्याने करण्यात आला. परंतु, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जि.प. सदस्याचे अपहरण झाल्याची तक्रार पहिल्यांदा त्यांच्या चिरंजीवांनी केली. त्याच्याशी भाजपचा काहीही संबंध नाही. जाणीवपूर्वक मारहाण झाल्याचा कांगावा करण्याचा प्रयत्न सुरू असून ते वस्तुस्थितीला धरून नाही. हा फक्त वातावरण निर्मिताचा प्रयत्न आहे. पोलिसांनी लोकशाहीचा गळा घोटला नसून पालकमंत्र्यांनी लोकशाही मार्गाने निवडणूक होऊ दिली नाही. हे लोकशाहीला मारक आहे. साताऱ्यात घडलेली घटना घडवण्यामागे पालकमंत्र्यांची सर्वात मोठी भूमिका आहे", अशी टीका त्यांनी केली.