भारत सरकारने सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका दाव्याचे खंडन करत स्पष्ट केले आहे की, भारताने अमेरिकेला आपल्या भूमीवरून इराणवर हल्ला करण्यासाठी कोणतीही परवानगी दिलेली नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाने हा दावा पूर्णपणे भ्रामक आणि निराधार असल्याचे म्हटले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अधिकृत फॅक्ट-चेक विभागाने सांगितले की, भारत कोणत्याही देशाला आपल्या भूमीचा वापर तिसऱ्या देशावर लष्करी कारवाईसाठी करू देत नाही. अशा प्रकारच्या बातम्यांचा वास्तवाशी कोणताही संबंध नसून नागरिकांनी अशा अफवांपासून सावध राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
हा दावा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील एका पोस्टद्वारे समोर आला होता. त्या पोस्टमध्ये अमेरिकेने पश्चिम भारतातून इराणवर बॉम्बहल्ला करण्यासाठी लष्करी संसाधनांच्या वापराची परवानगी मागितल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. या दाव्याला भारत-अमेरिका दरम्यान झालेल्या एलईएमओए (Logistics Exchange Memorandum of Agreement) कराराशी जोडून दाखवण्यात आले.
तज्ज्ञांच्या मते, एलईएमओए हा २०१६ मध्ये भारत आणि अमेरिकेदरम्यान झालेला एक लॉजिस्टिक सहकार्य करार आहे. या कराराचा उद्देश दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये सहकार्य वाढवणे हा आहे. या अंतर्गत दोन्ही देश एकमेकांच्या लष्करी तळांचा वापर इंधन भरणे, दुरुस्ती, रसद पुरवठा, संयुक्त सराव आणि मानवीय मदत यासाठी करू शकतात.
मात्र, एलईएमओए करार कोणत्याही प्रकारच्या आक्रमक लष्करी कारवाईसाठी किंवा तिसऱ्या देशावर हल्ला करण्यासाठी परवानगी देत नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा करार केवळ सहाय्यक स्वरूपाचा असून त्याचा वापर परस्पर संमतीने आणि आवश्यकतेनुसारच केला जातो.
परराष्ट्र मंत्रालयाने पुन्हा एकदा नागरिकांना आवाहन केले आहे की, सोशल मीडियावरील अप्रमाणित बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये आणि केवळ अधिकृत स्रोतांवरच अवलंबून राहावे.