सिंधुदुर्गच्या विकासाला बुस्टर; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १०० टक्के 'व्हिजीएफ'ला मंजुरी

मुंबई: सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठी गती देणारा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. चिपी विमानतळासाठी १०० टक्के 'व्हिजीएफ' (व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग) सुविधेला मंजुरी देण्यात आल्यामुळे, आता मुंबई-सिंधुदुर्ग विमानसेवा आठवड्याचे सातही दिवस सुरू राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय, बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.
प्रादेशिक विमान वाहतूक सेवा अधिक सक्षम आणि परवडणारी व्हावी, यासाठी सरकारकडून 'व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग' दिले जाते. चिपी विमानतळाच्या बाबतीत ही सुविधा १०० टक्के मंजूर झाल्याने, विमान कंपन्यांना कोणताही आर्थिक अडथळा न येता नियमित सेवा देणे शक्य होणार आहे.



फायदा काय होणार?


चिपी विमानतळावरून दररोज सेवा सुरू झाल्यामुळे मुंबई आणि सिंधुदुर्गमधील अंतर केवळ तासाभराचे राहणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा पर्यटनाला होणार असून चाकरमानी आणि व्यावसायिकांचीही मोठी सोय होणार आहे. यापूर्वी सोलापूर-मुंबई आणि सोलापूर-पुणे या मार्गांसाठीही अशाच प्रकारचा 'व्हिजीएफ' निधी मंजूर करण्यात आला होता.

Comments
Add Comment

नागपूर येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेला इन्क्यूबेशन सेंटर म्हणून मान्यता

मुंबई: विदर्भातील नवउद्योग (स्टार्टअप) परिसंस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत,

नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा ८ वा हप्ता पुढील आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार; कृषीमंत्र्यांनी दिली माहिती

मुंबई: राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, नमो

‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’ विधानपरिषदेत मंजूर

मुंबई: महाराष्ट्रात गेल्या काही काळापासून चर्चेत असलेले आणि अत्यंत कडक तरतुदी असलेले ‘महाराष्ट्र

नंदूरबार,छत्रपती संभाजीनगरमधील गैरव्यवहारासाठी 'एसआयटी स्थापन; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधान परिषदेत घोषणा

​मुंबई: नंदूरबार जिल्ह्यातील नवापूर येथील भूसंपादन गैरव्यवहार आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील ब्रिजवाडी येथील ५४

रब्बी हंगामातील 'ई-पीक पाहणी'ला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ

- ४५ टक्के शेतकरी अजूनही प्रक्रियेबाहेर; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा मुंबई : राज्यातील रब्बी

ग्रामीण भागातील घरबांधणी आता होणार सुलभ; बांधकाम परवानगीचे अधिकार तालुका स्तरावर देण्याचे संकेत!

- मंत्री उदय सामंत यांचे विधानपरिषदेत आश्वासन मुंबई : राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांना आपल्या घराच्या