मुंबई: राज्यातील 'आपले सरकार सेवा केंद्र' प्रकल्पात कार्यरत असलेल्या तालुका, जिल्हा आणि ब्लॉक व्यवस्थापकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य शासन अत्यंत सकारात्मक आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा शाश्वतीसाठी आणि वेतनाच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल, अशी ग्वाही ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली.
मंत्रालयात आयोजित करण्यात आलेल्या 'आपले सरकार सेवा केंद्र' ब्लॉक व्यवस्थापक कर्मचारी संघटनेच्या बैठकीत राज्यमंत्री कदम बोलत होते. या बैठकीला ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी स्नेहल अडसूळ, सहायक कक्ष अधिकारी स्नेहा खोत आणि संघटनेचे विविध पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कामातील अडचणी आणि प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित कंत्राटी कंपन्यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना तातडीने अधिकृत नियुक्ती आदेश (Appointment Orders) देणे अनिवार्य आहे. नियुक्ती पत्र नसल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची भीती असते, तसेच त्यांच्या वेतनासंदर्भातही मोठ्या अडचणी निर्माण होतात. या तांत्रिक त्रुटी दूर झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत सातत्य राहील आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले. या प्रश्नांचे गांभीर्य ओळखून, कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा करण्यात येईल. व्यवस्थापकांच्या प्रलंबित मागण्या मार्गी लावून त्यांना न्याय देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.
तालुका आणि जिल्हा स्तरावर राबविल्या जाणाऱ्या शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करताना संगणक तज्ञ आणि ब्लॉक व्यवस्थापक महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ग्रामीण भागातील जनतेला डिजिटल सेवा मिळवून देण्यासाठी हा घटक कणा असल्याचे मतही यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
