मुंबई : "मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या संस्थांमध्ये गैरप्रकार होत असल्याची तक्रार असेल, तर पुरावे द्या, संबंधित संस्थांवर कारवाई केली जाईल," असे आश्वासन मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिले. नांदेड जिल्ह्यातील मत्स्य संस्थांमधील कथित गैरव्यवहाराबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
लोहा तालुक्यातील 'जय मल्हार', 'मल्हारी मार्तंड', 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' आणि 'राजमाता अहिल्यादेवी' या चार मत्स्य संस्थांची नोंदणी एकाच व्यक्तीने केल्याचा आणि त्यात कोणतेही क्रियाशील सभासद नसल्याचा आरोप आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर यांनी लक्षवेधीद्वारे केला होता. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासनाचे लाखो रुपये उकळले जात असल्याकडे त्यांनी म्हटले होते.
या प्रकरणावर बोलताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, केवळ आरोपांच्या आधारे कोणत्याही संस्थेवर थेट कारवाई करता येत नाही. आमच्याकडे पुरावे न देता एखाद्या संस्थेविरुद्ध कारवाई करण्याची अपेक्षा ठेवणेही योग्य नाही. पुरावे नसताना कोणत्या आधारावर कारवाई करायची? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम १२० अंतर्गत अपील करण्याची तसेच तक्रार दाखल करण्याची तरतूद आहे. सदस्यांना त्या तरतुदीचा वापर करून संस्थेविरोधात चौकशीची मागणी करता येते. त्या अनुषंगाने आवश्यक पुरावे, कागदपत्रे आणि पत्रव्यवहार शासनाकडे सादर केल्यास त्या आधारे चौकशी सुरू करता येईल, असे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
परस्पर विरोधी भूमिका
एका बाजूला मत्स्य उत्पादन वाढले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते; तर दुसऱ्या बाजूला मत्स्य उत्पादनाशी संबंधित संस्था बंद करण्याची मागणी केली जाते. या दोन भूमिका परस्परविरोधी असल्याचेही मंत्री नितेश राणे यांनी नमूद केले. त्यामुळे आमदार चिखलीकर यांनी या संस्थांच्या गैरव्यवहाराचे ठोस पुरावे असतील, तर ते शासनाला सादर करावेत. योग्य पुरावे मिळाल्यास आम्ही निश्चितपणे सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करू, असे आश्वासन मंत्री राणे यांनी दिले.