मुंबई: मुंबई महापालिकेचा सन २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. तब्बल ८०० कोटी रुपयांच्या अंतर्गत निधीची अदलाबदल करत या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रशासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या रकमेशी समतुल्य राखत या अंतर्गत निधीचा फेरफार करण्यात आला असून आता नगरसेवकांनी सूचवलेल्या कामांसाठी या ८०० कोटी रुपयांच्या निधींची तरतूद केली जाणार आहे. त्यामुळे स्थायी समितीच्या स्तरावर किती आणि महापालिका स्तरावर किती कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांनी २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सन २०२६-२७ या वर्षांकरता तब्बल ८०,९५२.५६ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प महापालिका स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांना सादर केला होता. तब्बल ८९.८४ कोटी रुपये शिलकीच्या या अर्थसंकल्पांवर मागील काही दिवसांपासून चर्चा सुरु होती. एकूण ६ तास ४७ मिनिटे चर्चा झालेल्या अर्थसंकल्पावर १६ सदस्यांनी भाग घेतला. त्यामुळे प्रशासनाने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या एकूण आकाराच्या ८०० कोटी रुपयांच्या निधीची अंतर्गत फेरबदल करत नगरसेवकांनी सूचवलेल्या कामांसाठी तरतूद केली जाणार आहे. यासाठी स्थायी समितीच्या बैठकीत अर्थसंकल्पाच्या अ आणि ब करता केलेल्या निधीपैंकी ८००कोटी रुपये अंतर्गत वळते करण्यात आले आहे तर अर्थसंकल्प ग अंतर्गत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता स्थायी समितीच्या सभेत ८०० कोटी रुपयांच्या अंतर्गत फेरफारांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीचे वाटप स्थायी समिती आणि महापालिका स्तरावर महापौरांच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. त्यामुळे आता स्थायी समितीच्या स्तरावर सुमारे ६५० कोटी रुपये आणि महापालिका स्तरावर १५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद नगरसेवकांनी सूचवलेल्या कामांसाठी केली जाणार आहे.
महापालिका स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी याबाबत बोलतांना स्पष्ट केले आहे की, अर्थसंकल्पात ८०० कोटी रुपयांची वाढ केली असून ज्या ज्या नगरसेवकांनी आपल्या विभागातील विकासकामांसाठी निधीची मागणीची पत्रे दिली आहे त्या पत्रांचा विचार केला जाईल. विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनाही निधी देण्याचा विचार केला जाईल,असे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या नगरसेवकांना ६० लाख रुपयांचा नगरसेवक निधी मिळतो आणि प्रभाग समिती निहाय १ कोटी रुपयांची तरतूद स्थायी समितीच्या माध्यमातून अर्थसंकल्प मंजूर करताना केली जाते. त्यामुळे या व्यतिरिक्त सत्ताधारी पक्षाला आणि विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी सूचवलेल्या विकासकामांसाइी किती कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.