लोकसभेत केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी पश्चिम आशियातील संकटानंतर देशात गॅस टंचाईच्या मुद्द्यावर निवेदन केले. त्यांनी सांगितले की, भारत ४० देशांमधून कच्चे तेल आयात करतो त्यामुळे गॅस सिलिंडरबद्दल घाबरून जाण्याची गरज नाही.
लोकसभेत बोलताना मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की मोदी सरकारची प्राथमिकता म्हणजे देशातील प्रत्येक कुटुंबांच्या स्वयंपाकघरात इंधनाची कोणतीही कमतरता भासू नये. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितले की, होर्मुज जलसंधीतून होणारी सुमारे २० टक्के वाहतूक प्रभावित झाली आहे, तर ४० टक्के कच्चे तेल इतर देशांमधून येत आहे. त्यांनी असेही नमूद केले की भारताकडे सध्या पुरेसा कच्च्या तेलाचा साठा उपलब्ध आहे.
देशात पेट्रोल-डिझेलच्या पुरवठ्याबाबत कोणतीही अडचण नाही :
केंद्रीय मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की भारताची क्रूड सप्लाय पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि देशात पेट्रोल-डिझेलच्या पुरवठ्याबाबत कोणतीही अडचण नाही. सध्या देशात पुरेसा गॅस उपलब्ध आहे. गॅस टंचाईबाबत पसरत असलेल्या अफवांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सांगितले की सीएनजीचा पुरवठा १०० टक्के सुरू आहे आणि भारतात दररोज एलएनजीचे कार्गो येत आहेत. गॅस सिलिंडरबाबत घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही; घबराटीमुळेच मागणी वाढली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी सांगितले की देशातील एलपीजी उत्पादनात २८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि दीर्घकाळ या संकटाचा सामना करण्यासाठी देश पूर्णपणे तयार आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की भारत अजूनही कॅनडा, नॉर्वे आणि रशियाकडून तेल आयात करत आहे. तसेच गॅसची काळाबाजार रोखण्यासाठी आवश्यक निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
मंत्र्यांनी सांगितले की पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे महत्त्वाचा समुद्री मार्ग असलेली होर्मुज जलसंधी जवळपास बंद झाली आहे. त्यांच्या मते, नोंद असलेल्या इतिहासात प्रथमच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की हा समुद्री मार्ग व्यापारी जहाजांसाठी प्रभावीपणे बंद झाल्यासारखा झाला आहे. हाच तो मार्ग आहे ज्यातून जगातील मोठ्या भागाला कच्च्या तेलाचा पुरवठा केला जातो.
संसदेत बोलताना हरदीप पुरी यांनी म्हटले की भारत या संघर्षाचे कारण नाही, परंतु त्याच्या परिणामांपासून पूर्णपणे दूर राहणे शक्य नाही. त्यामुळे ऊर्जा पुरवठा, तेलाच्या किमती आणि देशाच्या गरजा लक्षात घेऊन सरकारला सावधपणे पुढे जावे लागेल. त्यांनी असेही सांगितले की सरकार सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे आणि देशाच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी सर्व शक्य पावले उचलत आहे, जेणेकरून सामान्य नागरिकांवर याचा कमीत कमी परिणाम होईल.