मुंबई : जमिनीच्या कायदेशीर नोंदी वेगवान होऊन जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्याच्या भूमिअभिलेख विभागाचा अभूतपूर्व कायापालट करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला.
राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या अधिपत्याखालील भूमि अभिलेख विभागासाठी नवीन सुधारित आकृतीबंध जाहीर करण्यात आला आहे. भूमि अभिलेख विभागात यापूर्वी ९,६८९ पदे मंजूर होती. आता यामध्ये ९९४ नवीन पदांची वाढ करण्यात आली असून, विभागाचा एकूण आकृतीबंध आता १०,६८३ पदांचा झाला आहे. यामध्ये नियमित पदांसोबतच काही सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागातील कामाची वाढलेली व्याप्ती लक्षात घेऊन अतिरिक्त पदांच्या निर्मितीसाठी विशेष लक्ष दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मंजुरीनंतर आता या सुधारित आकृतीबंधावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, तसा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. याशिवाय सहाय्यक संचालक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि तांत्रिक पदांचाही यात समावेश आहे.
पुढील महत्त्वाची पदे मंजूर :
* अपर जिल्हाधिकारी : २ पदे
* उपसंचालक भूमि अभिलेख : ९ पदे
* जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख : ४६ पदे
* उप अधीक्षक भूमि अभिलेख : ५१५ पदे
* परिरक्षण भूमापक : २,५६८ पदे
* भूकरमापक : ४,३६९ पदे
* शिरस्तेदार : १,००७ पदे
राज्यात नवीन कार्यालयांचे जाळे : प्रशासकीय कामाचा वेग वाढवण्यासाठी अनेक नवीन कार्यालये मंजूर करण्यात आली आहेत.
* उपसंचालक भूमि अभिलेख कार्यालय : १ नवीन कार्यालय (नांदेड)
* जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालये : ८ नवीन कार्यालये (नागपूर, अमरावती, छ. संभाजीनगर, लातूर, अहिल्यानगर, नाशिक, पुणे आणि मुंबई उपनगर)
* नगर भूमापन अधिकारी कार्यालये : २३ नवीन कार्यालये (पुणे, कोकण, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर विभागांत)
* याव्यतिरिक्त ५ नवीन विशेष उप अधीक्षक कार्यालये आणि १२ नवीन चौकशी अधिकारी कार्यालये निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
विभागाच्या या सक्षमीकरणामुळे जमिनींचे मोजमाप, अभिलेख अद्ययावत करणे आणि जनतेची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.