- ISIS-अल-कायदाविरुद्ध जागतिक कारवाईचे आवाहन
भारताने संयुक्त राष्ट्रात दहशतवादाविरोधात अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. या अंतर्गत भारताने आयएसआयएस (ISIS) आणि अल-कायदा तसेच त्यांच्या प्रॉक्सी संघटनांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय समुदायाने एकत्रित कारवाई करण्याचे आवाहन केले आहे. भारताने ठामपणे सांगितले की दहशतवाद हा आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेच्या “अस्तित्वाला धोका” ठरलेला आहे.
जागतिक पातळीवर दहशतवादाविरोधात एकत्र या :
संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या स्थायी मिशनचे प्रथम सचिव रघू पुरी यांनी बुधवारी (४ मार्च) सांगितले की दहशतवादाला कोणतीही सीमा, राष्ट्रीयत्व किंवा वंश माहिती नाही आणि ही अशी समस्या आहे ज्याचा सामना आंतरराष्ट्रीय समुदायाने सामूहिकपणे करणे आवश्यक आहे.
पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख :
संयुक्त राष्ट्र दहशतवादविरोधी कार्यालय यांच्या सदस्य देशांसाठी आयोजित वार्षिक राजदूत-स्तरीय बैठकीत बोलताना पुरी यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये जम्मू-कश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची आठवण करून दिली. हा हल्ला पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तैयबा (संयुक्त राष्ट्रांनी दहशतवादी संघटना म्हणून सूचीबद्ध केलेली) या संघटनेच्या प्रॉक्सी द रेसिस्टन्स फ्रंटने केला होता. या हल्ल्यात २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाला होता. ते म्हणाले, “आपल्याला आयएसआयएस, अल-कायदा आणि त्यांच्या प्रॉक्सी संघटनांविरुद्ध एकत्रितपणे कारवाई करावी लागेल.”
रघू पुरी यांनी सांगितले की जवळपास तीन दशकांपासून सीमापार दहशतवादाचा सामना करणाऱ्या देश म्हणून भारताला दहशतवादाची सामाजिक-आर्थिक आणि मानवी किंमत, चांगलीच माहिती आहे.
दहशतवाद्यांच्या हातात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान धोकादायक :
भारताने इशारा दिला की दहशतवाद्यांच्या हातात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान जाणे ही संपूर्ण जगासाठी गंभीर चिंतेची बाब ठरू शकते. त्यामुळे हे आत्ताच रोखणे अत्यावश्यक आहे.भारताने असेही म्हटले की “न्यूयॉर्क आणि जगभरात या संदर्भात केलेल्या आमच्या पुढाकारांमधून आमची बांधिलकी स्पष्ट दिसते.” यात दहशतवादी उद्देशांसाठी नव्या आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या वापराला आळा घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ऐतिहासिक दस्तऐवज ‘दिल्ली घोषणा’ चा समावेश आहे. पुरी यांनी सांगितले की हा दस्तऐवज अनेक सदस्य देशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
दरम्यान, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवादविरोधी समितीची (CTC) बैठक झाली होती, ज्याचे त्या वर्षी अध्यक्षपद भारताकडे होते. या काळात नवी दिल्ली आणि मुंबई येथे “दहशतवादी उद्देशांसाठी नव्या आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या वापराला आळा घालणे” या विषयावर विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीच्या परिणामी समितीने दहशतवादी उद्देशांसाठी नव्या आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या वापराला आळा घालण्यासंबंधी ‘दिल्ली घोषणा’ स्वीकारली.