मुंबईत ७०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ?

उबाठाच्या प्रस्तावाला सत्ताधारी भाजप- शिवसेनेची मंजुरी

मुंबई : मुंबईतील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात पूर्णपणे माफी दिल्यानंतर आता ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी सदनिकांना मालमत्ता करातून पूर्णपणे माफी द्यावी देण्याचा ठराव महापालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला. विशेष म्हणजे हा ठराव उबाठाच्यावतीने माजी स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी मांडला आणि उबाठाच्या प्रस्तावाला सत्ताधारी भाजपने मंजुरी दिली आहे. अशा प्रकारचा प्रस्ताव हा सत्ताधारी पक्षाकडून मांडला जाणे आणि त्याला मंजुरी मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात उबाठाने मांडलेल्या प्रस्तावाला महापौर रितू तावडे यांनी मंजुरी देत याचे श्रेय उबाठाच्या झोळीत अलगत टाकून दिले आहे.

वाढत्या आर्थिक भारामुळे अनेक कुटुंबांना आपली सदनिका विकून मुंबईबाहेर स्थलांतर करण्याची वेळ येत असल्याची खंत व्यक्त करत उबाठाचे नगरसेवक यशोधर फणसे यांनी मूळ मुंबईकरांनी मुंबईतच राहावे आणि त्यांना शहर सोडण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी सध्या असलेली ५०० चौ. फुटांपर्यंतची करमाफी मर्यादा वाढवून ७०० चौ. फुटांपर्यंत करमाफी देण्याची मागणी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली होती. या ठरावाच्या अानुषंगाने या संदर्भात राज्य शासनाकडे योग्य ते निवेदन सादर करण्याची विनंती महापौरांना करण्यात यावी, अशी मागणीही ठरावात करण्यात आली होती. याबाबतचा ठरावाच्या सूचनेला महापालिका सभागृहात मंजुरी देण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात माफी देण्यात आल्यानंतर उबाठाने ५०० ते ७०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे आपल्या निवडणूक वचननाम्यात नमुद केले होते. त्यानुसार उबाठाने याची ठरावाची सूचना मांडली असताना भाजपकडून ही ठरावाची सूचनेसंदर्भात यापूर्वीही काही ठराव केले गेले असल्याने यावर नव्याने अशा प्रकारची सूचना मांडता येणार नाही, असे कारण देत सभागृहात हा ठराव फेटाळून लावता आला असता; परंतु भाजपकडून यावर कोणतीही प्रतिक्रिया उमटली गेली नाही. तसेच यापूर्वी ५०० चौरस फुटांच्या घरांना पूर्णपणे माफी देतानाच ५०० ते ७०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना ६० टक्केपर्यंत करमाफी देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत ठराव करण्यात आला होता. त्यामुळे यासंदर्भात यापूर्वी ठराव केले होते, असे कारण देत हा प्रस्ताव फेटाळून प्रशासनाकडून ठोस निर्णय घेत भाजपला याचे श्रेय घेता आले असते. सध्या ५०० चौरस फुटांच्या घरांना माफी देण्यात आल्यामुळे महापालिकेचे ४०० ते ४५० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला असून सर्वांत जास्त महसूल हा ५०० ते ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांच्या मालमत्ता कराद्वारे मिळत आहे. त्यामुळे भविष्यात ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करमाफी देण्यात आल्यास महापालिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडले जाण्याची भीती वर्तवली जात आहे.