मुंबई : राज्यात ऑनलाईन खाद्यपदार्थ वितरण करणाऱ्या कंपन्यांना यापुढे कर्मचाऱ्यांची पोलीस पडताळणी बंधनकारक राहणार असून, ज्या कंपन्या हा नियम पाळणार नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी शनिवारी विधानसभेत दिला.
भाजप आमदार भिमराव तापकीर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, "राज्यातील झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट, झेप्टो, अमेझॉन आणि इतर ऑनलाईन खाद्यपदार्थ वितरण करणाऱ्या कंपन्यांच्या वितरण कर्मचाऱ्यांची पोलीस पडताळणी सक्तीची करण्यासाठी शासन काही परिपत्रक काढणार आहे का? पोलीस पडताळणी न करता कर्मचारी ठेवले गेले तर संबंधित कंपनीवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल का? तसेच, ग्राहकांनी ऑनलाईन पद्धतीने खाद्यपदार्थ मागवल्यास संबंधित अॅपवर वितरण कर्मचाऱ्यांची माहिती ग्राहकांना दिसण्यासाठी काही आदेश दिले जातील का?" असे प्रश्न त्यांनी विचारले.
यावर उत्तर देताना मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले की, "ऑनलाईन खाद्यपदार्थ वितरण करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करत असताना जाहिरात देऊन त्रयस्थ संस्थेमार्फत त्यांची नोंदणी करतात. ऑनलाईन अर्जच्या माध्यमातून ही नोंदणीची प्रक्रिया केली जाते. पार्टनरशिपच्या नावावर त्यांचा हा करार होत असतो. या कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया त्रयस्थ संस्थांमार्फत होत असल्याने कंपन्या स्वत:वरची जबाबदारी झटकताना दिसतात. परंतु, मध्यंतरीच्या काळात घडलेल्या घटनांनंतर गृहविभागामार्फत काही सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी या कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य तपासणी करण्याबाबत कामगार विभागाने गृह विभागाला सुचित केले."
पोलिसांकडून पडताळणी सुरू :
मंत्री फुंडकर म्हणाले, "सध्यातरी सगळ्या कंपन्या पोलीस पडताळणी करत आहेत. तरीसुद्धा येणाऱ्या काळात सर्व आस्थापनांना सुचित केले जाईल की, पोलीस पडताळणी केल्याशिवाय कामगारांना नोंदवू नये. असा कामगार आढळल्यास त्याला कामावरून कमी करण्यात यावे. तसेच, ज्या कंपन्या नियम पाळणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल," असेही मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.