मुंबई : महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व प्रशासकीय वारशाचे जतन करण्यासाठी राज्य शासनाने मोडी व फारसी लिपींच्या प्रचार-प्रसारासाठी स्वतंत्र पुरस्कार जाहीर केले आहेत. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या शासन निर्णयानुसार “मोडी लिपी प्रचार-प्रसार पुरस्कार” आणि “फारसी लिपी प्रचार-प्रसार पुरस्कार” दरवर्षी प्रदान करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिली.
महाराष्ट्राच्या इतिहासात मोडी लिपीचा वापर शासन कामकाजासाठी तर फारसी लिपीचा वापर राजकीय कागदपत्रे, फरमाने व परराष्ट्र व्यवहारासाठी होत असे. आज या लिपींचा वापर कमी झाला असला, तरी त्या राज्याच्या ऐतिहासिक ठेव्याचा महत्त्वाचा भाग आहेत. या लिपीतील प्राचीन दस्तऐवजांमध्ये महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे अमूल्य संदर्भ दडलेले आहेत. त्यामुळे अभ्यासक, संशोधक आणि नव्या पिढीने या लिपींचा अभ्यास करावा व त्यांचे संवर्धन व्हावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.
मोडी लिपी पुरस्कारासाठी निकष :
मोडी लिपी पुरस्कारासाठी संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेने मराठेकालीन इतिहासाचा अभ्यास केलेला असावा किंवा मोडी लिपीच्या प्रचार-प्रसारात भरीव योगदान दिलेले असावे. मोडी लिपीत पुस्तक प्रकाशित केलेले असणे आवश्यक असून त्या पुस्तकातून मराठेकालीन इतिहासावर नव्या दृष्टिकोनातून प्रकाश टाकलेला असावा. पुस्तकावर कोणतेही शास्त्रीय आक्षेप नसावेत आणि ते मराठी भाषेत असावे. निवड झालेल्या पुरस्कार्थ्यास एक लाख रुपये रोख रक्कम व मानपत्र प्रदान करण्यात येईल.
फारसी लिपी पुरस्कारासाठी निकष :
फारसी लिपी पुरस्कारासाठी संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेने मराठेकालीन इतिहासाच्या संदर्भात अभ्यास किंवा फारसी लिपीच्या प्रचार-प्रसारात उल्लेखनीय कार्य केलेले असावे. फारसी लिपीतील पुस्तक प्रकाशनात सहभाग किंवा संशोधनात्मक योगदान अपेक्षित आहे. या पुरस्कारासाठीही एक लाख रुपये रोख रक्कम व मानपत्र देण्यात येणार आहे.
या दोन्ही पुरस्कारांसाठी स्वतंत्र निवड समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव अध्यक्ष, तर सांस्कृतिक कार्य विभागाचे संबंधित उपसचिव, दर्शनिका विभागाचे कार्यकारी संपादक, आणि पुराभिलेख संचालनालयाचे संचालक हे सदस्य सचिव म्हणून कार्य पाहतील. मोडी लिपी समितीत इतिहासतज्ज्ञ राजेंद्र दुमे व सुनील कदम यांचा समावेश आहे, तर फारसी लिपी समितीत इतिहासतज्ज्ञ गुरूप्रसाद कानिटकर व पराग पिंपळखरे यांचा समावेश आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ऐतिहासिक लिपींचे जतन व संवर्धनास चालना मिळेल, अशी अपेक्षा मंत्री ॲड.शेलार यांनी केली.