मुंबई : राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेले अडथळ्यांचे राजकारण आता पूर्णपणे संपले असून, महाराष्ट्र विकासाच्या महामार्गावर सुसाट धावत आहे. विधान परिषदेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, प्रगत आणि सुरक्षित महाराष्ट्र घडवणे हेच सरकारचे अंतिम ध्येय आहे. भाषणाची सुरुवात करताना त्यांनी दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या स्मृतींना उजाळा दिला आणि त्यांच्या निधनामुळे निर्माण झालेली पोकळी व्यक्त करत, दादांनी नेहमीच विकासाच्या राजकारणाला प्राधान्य दिल्याचे नमूद केले.
गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पुन्हा 'नंबर वन' :
औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्राचा दबदबा कायम असून, राज्य आजही देशात गुंतवणुकीसाठी पहिल्या क्रमांकावर आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १३.५% इतका मोठा आहे. २०२४-२५ या वर्षात राज्याने १ लाख ६४ हजार ८७५ कोटींची परकीय गुंतवणूक खेचून आणली, जी देशाच्या एकूण गुंतवणुकीच्या ३९% आहे. ही आकडेवारी महाराष्ट्रावरील जागतिक विश्वासाचे प्रतीक असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दावोस करारांची यशस्वी अंमलबजावणी :
केवळ कागदावर करार न करता त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यावर सरकारचा भर आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या ६ महिन्यात ९१ हजार कोटींची गुंतवणूक राज्यात आली आहे. दावोस येथे झालेल्या ३० लाख कोटींच्या ऐतिहासिक करारांपैकी तब्बल ८२% करार आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर आहेत. यामुळे आगामी काळात एआय (AI), सेमीकंडक्टर्स आणि ग्रीन एनर्जी यांसारख्या आधुनिक क्षेत्रांत महाराष्ट्र क्रांती करेल.
पायाभूत सुविधा आणि 'गेमचेंजर' प्रकल्प :
मुंबईसह संपूर्ण राज्याचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या प्रकल्पांची माहिती देताना उपमुख्यमंत्र्यांनी 'वाढवण बंदर' आणि 'जागतिक क्षमता केंद्रा'चा उल्लेख केला. पालघरमधील वाढवण बंदर हे भविष्यात ५० लाख रोजगार निर्माण करणारे ठरेल. समृद्धी महामार्ग, कोस्टल रोड आणि अटल सेतू यांसारख्या प्रकल्पांमुळे दळणवळण वेगवान झाले असून, उद्योगांसाठी आवश्यक असलेली कनेक्टिव्हिटी राज्याला मिळाली आहे.
घराघरात पोहोचणार उद्योग :
विकास केवळ मुंबई-पुण्यापुरता मर्यादित न ठेवता तो राज्याच्या कानाकोपऱ्यात नेण्याचे धोरण सरकारने आखले आहे. उत्तर महाराष्ट्रात ५० हजार कोटींची, तर अहिल्यानगरमध्ये ११ हजार कोटींची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. विशेषतः छत्रपती संभाजीनगर हे शहर 'स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी' म्हणून विकसित होत असून, ते भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचे (EV) सर्वात मोठे हब बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
२०२६ हे 'भरती वर्ष'; तरुणांसाठी रोजगाराची संधी :
राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली आहे. २०२६ हे वर्ष 'भरती वर्ष' म्हणून साजरे केले जाणार असून, रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवली जाईल. आतापर्यंत ८५ हजारांहून अधिक तरुणांना नियुक्त्या देण्यात आल्या असून, सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांत रोजगाराच्या प्रचंड संधी निर्माण केल्या जात आहेत. 'जीपीआर २.०' सारख्या उपक्रमांतून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.