- सहा महिन्यांत अहवाल सादर करणार
मुंबई : राज्यातील शासकीय रुग्णालयांत उपचारासाठी आणलेल्या आरोपींनी पलायन केल्याच्या वाढत्या घटनांची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. पुणे येथील ससून रुग्णालयातून एका गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी पळून गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांचे ‘सेफ्टी ऑडिट’ (सुरक्षा परीक्षण) करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. येत्या सहा महिन्यांत हे ऑडिट पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी गुरुवारी (२६ फेब्रुवारी) विधानसभेत दिली.
काँग्रेसचे आमदार हारून खान यांनी शासकीय रुग्णालयांतून आरोपी पळून जाण्याच्या घटनांबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना कदम बोलत होते. पुण्यातील ससून रुग्णालयात १९ फेब्रुवारी रोजी एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या आरोपीने पलायन केले होते. रुग्णालयाला रंगकाम करण्यासाठी लावलेल्या बांबूच्या साहाय्याने हा आरोपी पसार झाला होता. या गंभीर हलगर्जीपणाबद्दल संबंधित पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून, त्यांची विभागीय चौकशीही सुरू असल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले.
सुरक्षा नियमावलीत बदल होणार :
आरोपींना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्याबाबतची नवीन नियमावली तयार करण्यात आली असून ती सर्व रुग्णालयांना वितरित केली आहे. सेफ्टी ऑडिटचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, रुग्णालयांच्या रचनेत आणि आरोपींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक ते तांत्रिक बदल केले जातील, असेही त्यांनी नमूद केले.
कारागृहातच मिळणार वैद्यकीय सुविधा :
आमदार हरिश पिंपळे यांनी आरोपींना न्यायालयात नेताना होणारा अफाट खर्च आणि त्या दरम्यान त्यांना मिळणाऱ्या बेकायदेशीर सवलतींचा (मोबाईल, नातेवाईकांशी भेट) मुद्दा उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना गृहराज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, आरोपींना न्यायालयात नेण्याची गरज पडू नये, यासाठी सुनावणी 'व्हिडिओ कॉन्फरन्स'द्वारे घेण्याचे प्रमाण वाढवले जात आहे. येत्या दीड वर्षात राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांत ही सुविधा उपलब्ध होईल. नवीन बांधण्यात येणाऱ्या कारागृहांमध्ये अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा कारागृह परिसरातच उपलब्ध करून दिल्या जातील, जेणेकरून आरोपींना बाहेर नेण्याची वेळ येणार नाही. रुग्णालयांचे 'सेफ्टी ऑडिट' केवळ औपचारिकता न राहता, त्यातून ठोस सुरक्षा उपाययोजना अंमलात आणल्या जातील. आरोपींच्या पलायनाच्या घटनांना पूर्णविराम देणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे, असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले.