ST Bus : उत्पन्नाच्या तुलनेत 'एसटी'ला दररोज २ कोटींचा तोटा

- महसूल वाढीसाठी इंधन विक्री क्षेत्रात उतरणार; परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी आखली विशेष योजना


मुंबई : राज्याची जीवनवाहिनी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला (एसटी) सध्या दररोज १ ते २ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा असलेल्या एसटीला केवळ तिकीट विक्रीवर अवलंबून राहणे आता शक्य नाही. या पार्श्वभूमीवर, महामंडळाने डिझेल खरेदीत पारदर्शकता आणून वार्षिक २४१ कोटींची बचत साधली असून, आता उत्पन्न वाढीसाठी व्यावसायिक इंधन विक्री आणि जाहिरात क्षेत्रात आक्रमक पाऊल टाकले आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटीचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी दिली.


फेब्रुवारी २०२६ अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात एसटीला सुमारे ७५० कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी महामंडळाने 'पर्यायी उत्पन्न स्रोत' निर्माण करण्याची विशेष योजना आखली आहे. डिझेल खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेत कोणताही राजकीय हस्तक्षेप न होऊ दिल्याने महामंडळाला मोठा आर्थिक फायदा झाला आहे. यापूर्वी प्रति लिटर मिळणारी २.७० रुपयांची सवलत आता ५.१३ रुपयांपर्यंत वाढली आहे. एसटीला वर्षाकाठी ४० कोटी लिटर डिझेल लागते, ज्यावर सुमारे ३ हजार ४०० कोटी रुपये खर्च होतात. नव्या निविदा प्रक्रियेमुळे दरात प्रति लिटर २.१३ रुपयांची अतिरिक्त सवलत मिळाल्याने महामंडळाचे वर्षाला २४१ कोटी रुपये वाचणार आहेत. काही कंपन्यांनी या प्रक्रियेत खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला, मात्र न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने महामंडळाच्या पारदर्शक भूमिकेवर शिक्कामोर्तब झाले, असे सरनाईक यांनी नमूद केले.



एसटी इंधन विक्री क्षेत्रात उतरणार :


- एसटी आता स्वतः व्यावसायिक इंधन विक्री क्षेत्रात उतरणार आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर राज्यातील १०० ते ११० ठिकाणी 'मल्टी-मोडल' इंधन पंप उभारले जातील. येथे डिझेल, पेट्रोलसह सीएनजी, एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधा असेल. धुळे येथील प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वी झाला असून, या उपक्रमातून वार्षिक १०० कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे, असेही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.


- इंधन भरताना होणारी गळती आणि अनियमितता रोखण्यासाठी महामंडळ आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) आधार घेणार आहे. प्रत्येक एसटी बसच्या इंधन टाकीला आणि पंपाच्या नोझलला एआय आधारित सेन्सर बसवले जातील. सध्याच्या पारंपरिक पद्धतीत दर १०० लिटरमागे होणारी ४ ते ५ लिटरची घट या तंत्रज्ञानामुळे पूर्णपणे थांबवता येईल.



जाहिरातींतून २५० कोटींचे लक्ष्य :


एसटीच्या ६०० बसस्थानकांवरून दररोज ५० ते ५५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. या 'फूटफॉल'चा वापर जाहिरातींसाठी केला जाणार आहे. डिजिटल फलक आणि बसच्या अंतर्गत-बाह्य भागातील जाहिरातींमधून पुढील पाच वर्षांत २५० कोटी रुपये मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सध्या हे उत्पन्न केवळ २० कोटींच्या घरात आहे.



सौरऊर्जा प्रकल्प राबवणार :


त्याशिवाय बसस्थानकांच्या छतावर सौर प्रकल्प उभारून वीज विक्रीतून १५ कोटींची बचत केली जाणार आहे. चालक-वाहकांच्या ड्युटी नियोजनात एआयचा वापर करून ओव्हरटाइम खर्चात कपात केली जाईल, जुन्या बसच्या विल्हेवाटीतून अतिरिक्त महसूल मिळवण्याचे नियोजन आहे. एसटीमध्ये आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकता आणणे हे आमचे प्राधान्य आहे. केवळ सरकारी मदतीवर अवलंबून न राहता, स्वावलंबी होऊन एसटीला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

Comments
Add Comment

TET exam : टीईटी परीक्षेत सीसीटीव्हीमध्ये चेहरा दिसणे बंधनकारक

टीईटी परीक्षेत सीसीटीव्हीमध्ये चेहरा दिसणे बंधनकारक बुरखा, दुपट्टा किंवा ओढणीला बंदी नाही- राज्य परीक्षा

Vilas Ghule : विलास घुले हत्या प्रकरणावरून धनंजय मुंडेंचा सवाल; निष्पक्ष तपासाची मागणी

बीड : बीड (Beed) जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील विलास घुले (Vilas Ghule) हत्या प्रकरणावरून (Murder) माजी मंत्री आणि आमदार धनंजय मुंडे

Monsoon Update : जून महिन्यात पाऊस पडणार नाही ; या तारखेपासून कोसळणार मुसळधार पाऊस

महाराष्ट्र : महाराष्ट्रामध्ये काही भागात पावसाने जोरदार हजेरी लावली. २३ आणि २५ जूनला मुंबईसह इतर शहरात मुसळधार

Ketan Agarwal Murder Case: "म्हणून मी त्याला लोहगडावरून खाली ढकललं..." सियाने पोलिसांसमोर सर्वचं सांगितलं

केतनच्या हत्येमागचं सर्वात भयंकर कारण आलं समोर Ketan Agarwal Murder Case : पुणे : पुण्यातील उद्योगपती केतन अग्रवाल (Ketan Agarwal Murder)

आषाढी वारीसाठी रेल्वेची खास भेट; पंढरपूरसाठी धावणार विशेष गाड्या, जाणून घ्या वेळापत्रक

आषाढी एकादशीच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी मध्य रेल्वेने विशेष गाड्यांची घोषणा केली

Maharashtra Infrastructure : मुंबई आणि नागपूरसाठी मोठा निर्णय; दोन महत्त्वाच्या वाहतूक प्रकल्पांना राज्य सरकारची मंजुरी

राज्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक वेगवान आणि सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने दोन महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा