मुंबई : प्रत्येक अधिवेशनात हजारो कोटी रुपयांच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या सादर करण्याच्या आर्थिक बेशिस्तीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर लगाम घातला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी दोन्ही सभागृहात ११ हजार ९९५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. त्यामुळे सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात पुरवणी मागणीच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पीय बाह्य खर्चाचा आकडा १ लाख ४५ हजार कोटीवर पोहचला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत, तर अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत सन २०२५-२६ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांपैकी १ हजार ६७ कोटी मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या तर ९ हजार ३२२ कोटीच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. या पुरवणी मागण्यांमुळे सरकारवर ४ हजार ६९९ कोटी रुपयांचा निव्वळ भार येणार आहे. या मागण्यांवर २६ आणि २७ फेब्रुवारी रोजी चर्चा होणार आहे.
सौर कृषीपंप योजनेसाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जाची रक्कम महावितरण कंपनीला हस्तांतरित करण्यासाठी ४ हजार ७९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील कृषिपंप, यंत्रमाग आणि वस्त्रोद्योग ग्राहकांना विद्युत प्रशुल्कात सवलत देण्यासाठी ३ हजार ११२ कोटी, जलजीवन मिशन योजनेच्या अंतर्गत केंद्र हिश्श्यासाठी १ हजार ४३१ कोटी रुपये पुरवणी मागणीत उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. सामूहिक प्रोत्साहन योजनेच्या अंतर्गत लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योग घटक तसेच विशाल प्रकल्पाना प्रोत्साहन रक्कम म्हणून ८०३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत विविध महामंडळे, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, राज्यातील आरोग्य संस्था आणि रुग्णलयांच्या बांधकामे, हायब्रीड ऍन्युटीच्या माध्यमातून बांधण्यात येणारे रस्ते, पूल, शिवभोजन योजना , क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना यांच्यासाठी पुरवणी मागणीत एक हजार रुपयांची लाक्षणिक तरतूद करण्यात आली आहे.
विभागनिहाय पुरवणी मागण्या (रक्कम कोटी रुपयांत )
- उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म - ९ हजार ९०७
- पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता -१ हजार ४३१
- जलसंपदा - २२२
- महसूल आणि वने - १५२
- नियोजन - ८०