खडी मुरमाच्या दबाईसाठी कोर कटिंग बंधनकारक!
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केली नवीन कार्यपद्धती
मुंबई : पाणंद रस्त्यांची कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी खडी आणि मुरूमाच्या दबाईची तपासणी करणे आवश्यक करण्यासोबतच रस्त्यांची गुणवत्ता तपासताना 'कोर कटिंग' करणे आता बंधनकारक करण्यात आले. विशेष म्हणजे यासाठी संबंधित जिल्ह्यातील कार्यकारी अभियंत्याकडून कामाची तांत्रिक गुणवत्ता तपासणी अनिवार्य करण्यात आले आहे. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजने’च्या अंमलबजावणीत राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, “राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना वर्षभर सक्षम रस्ते सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, शेतीमालाची वाहतूक वेळेत आणि कमी खर्चात व्हावी, यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचणार असून उत्पादनाला योग्य बाजारपेठ मिळण्यास मोठी मदत होईल. ही योजना केवळ रस्ते बांधण्यापुरती मर्यादित नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणारी आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीस हातभार लावणारी ठरणार .
योजनेसाठी कोणत्याही प्रकारचे भूसंपादन केले जाणार नाही. जे शेतकरी स्वतःहून जमीन देतील, त्यांना नोंदणीकृत दानपत्र/बक्षीसपत्र किंवा हक्कसोड पत्र देणे अनिवार्य आहे. या नोंदणीसाठी शासनाने संबंधित 'ग्राम महसूल अधिकारी' यांना प्राधिकृत केले आहे. एकदा दिलेली जमीन शेतकऱ्याला परत मागता येणार नाही आणि तशी नोंद सातबारा उताऱ्यावर केली जाईल.
आता ग्रामपंचायत, पंचायत समिती,जिल्हा परिषद, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना विभाग आणि मसुदा आराखड्यातील यंत्रणांव्यतिरिक्त एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, सिडको यांसारख्या प्राधिकरणांमार्फतही ही कामे करता येतील. प्रति कि.मी. १५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत खडी उपलब्ध असल्यास खडीकरण करण्यास मुभा असेल. जास्तीचा निधी सीएसआर मधूनही घेता येईल. रस्त्याच्या ५ कि.मी. परिसरातील तलाव, बंधारे किंवा नदीचे खोलीकरण करून त्यातील माती, मुरूम आणि दगड विनारॉयल्टी वापरता येतील. कामाच्या देखरेखीसाठी विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीला बाह्ययंत्रणेद्वारे एका स्थापत्य अभियंत्याची नेमणूक करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
योजनेअंतर्गत रस्त्यांच्या कामांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार २५ लाख रुपयांपर्यंत उपविभागीय अभियंता तर २५ लाख रुपयांच्या वर कार्यकारी अभियंता यांना राहतील. वन जमीन असल्यास तांत्रिक मान्यता वन विभागामार्फत दिली जाईल. देयके अदा करताना ८० टक्के रक्कम उपअभियंता यांच्या स्वाक्षरीने, तर उर्वरित २० टक्के रक्कम कार्यकारी अभियंता यांच्या पूर्णत्वाच्या प्रमाणपत्रावर दिली जाईल. विशेष म्हणजे, ८० टक्के रक्कम देताना लगतच्या शेतकऱ्यांचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक असेल.
रस्त्यांच्या कामांचे जास्तीत जास्त २५ कि.मी. चे क्लस्टर तयार केले जाईल. जिल्हास्तरावर निश्चित केलेल्या पॅनेलमधून लॉटरी पद्धतीने कंत्राटदाराची निवड केली जाईल. कंत्राटदाराला कामाच्या रक्कमेच्या २ टक्के किंवा १५ लाख रुपये (यापैकी जे अधिक असेल) इतकी सुरक्षा ठेव भरावी लागेल. जर कंत्राटदाराने कामात कसूर केली, तर त्याचे नाव काळ्या यादीत टाकले जाईल.