मुंबई : पुणे येथील मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणी खारगे चौकशी समितीचा अहवाल अद्याप सीलबंद असून त्याचे वाचन केल्यानंतरच पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी दिली.
पुढील आठवड्यात विधिमंडळाचे अधिवेशन आहे. त्यामुळे अहवाल प्रलंबित ठेवता येणार नाही, असे सांगून बावनकुळे म्हणाले की, अहवाल मंगळवारी माझ्याकडे आला आहे. त्यामुळे माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांवर आधारित कोणतेही मत बनवणे योग्य नाही. अहवालाचे सविस्तर वाचन करण्यासाठी दोन ते तीन दिवस लागतील. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून सरकार पुढील निर्णय घेईल. अहवालात ज्या ज्या बाबी नमूद आहेत, ज्या कलमांनुसार शिफारसी करण्यात आल्या आहेत, त्याचे परीक्षण करून तातडीने कारवाई केली जाईल. ज्या कुणावर संशय असेल किंवा सरकारी जमिनींच्या गैरव्यवहारात सहभागी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. अशा अधिकाऱ्यांना सरकारमध्ये राहण्याचा अधिकार नाही”, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय कोर्टाच्या अधिन राहून
मुस्लिम आरक्षण संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, सरकारचा कोणताही आकस नाही. “धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही, हा न्यायालयाचा निर्णय आहे. सरकार न्यायालयाच्या आदेशानुसारच पुढील पावले उचलत आहे. हा सरकारचा स्वतंत्र निर्णय नसून न्यायालयाच्या निकालानुसार केलेली कारवाई आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
कर्जमाफीबद्दल सरकार सकारात्मक
शेतकरी कर्जमाफीबाबतही त्यांनी सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. “सरकारने ३० जूनपर्यंतची मुदत दिली आहे. प्रवीण परदेशी समितीचा अहवाल येणार असून त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल. मुख्यमंत्री स्वतः या विषयात सकारात्मक आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने गरज आहे, त्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल,” असे त्यांनी नमूद केले. शेतकरी आंदोलकांनी ३० जूनपर्यंत संयम ठेवावा, असे आवाहन करताना त्यांनी सांगितले की, सरकारची भूमिका निगेटिव्ह नसून सकारात्मक आहे.