मुंबई : 'सर्व्हिस चार्ज देणे हे सक्तीचे नसून तो देणे हा ग्राहकांच्या पूर्णपणे स्वेच्छेवर अवलंबून असताना मुंबईतील अनेक रेस्टॉरंट्समध्ये ५ ते १० टक्के "सर्व्हिस चार्ज" बिलामध्ये आकारला जात असल्याचे आढळून आले आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीच्यावतीने संबंधित रेस्टॉरंट्सवर कडक कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
मुंबई ग्राहक पंचायतीने नुकत्याच केलेल्या तपासणीत असे आढळून आले आहे की, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने ४ जुलै २०२२ रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार "सर्व्हिस चार्ज" कोणत्याही प्रकारे वा कोणत्याही नावाने आकारणे ही अनुचित व्यापारी पद्धती घोषित करून त्यावर स्पष्टपणे बंदी घातली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२५ मध्ये दोन हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनांची या मार्गदर्शक सूचनांना आव्हान देणारी अपिले फेटाळून लावत या मार्गदर्शक सूचनांना वैध ठरवले असून, ग्राहकांच्या इच्छेविरुद्ध सक्तीने सर्व्हिस चार्ज आकारणे हे अनुचित व्यापारी पद्धती व करारातील अनुचित अटी असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तरीदेखील रेस्टॉरंट्सकडून या कायदेशीर आदेशाचे सरसकट उल्लंघन सुरूच आहे. त्यामुळे मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना तक्रारपत्र पाठवून काही रेस्टॉरंट्सची बिलं व मेन्यू काईस जोडून कारवाईची मागणी केली आहे.
संबंधित रेस्टॉरंट्सच्या मागील तीन आर्थिक वर्षांचे रेकॉर्ड तपासून त्यांनी सर्व्हिस चार्ज किंवा तत्सम नावाने किती रक्कम गोळा केली आहे ते शोधून ती रक्कम दंडात्मक व्याजासह केंद्रीय ग्राहक कल्याण निधीत जमा करण्याचे निर्देश द्यावेत. सक्तीचे "सर्व्हिस चार्ज" बेकायदेशीर असल्याचे पुन्हा एकदा जाहीर करून त्याला ठळक प्रसिद्धी द्यावी, असे पत्रात नमूद केले आहे.