महेश देशपांडे
अर्थसंकल्पामुळे चर्चेत राहिलेल्या आठवड्यामध्ये काही आर्थिक बातम्या दखलपात्र ठरल्या. या संदर्भातील पहिली बातमी म्हणजे सोन्या-चांदीचे भाव येत्या काळात अस्थिर राहण्याची शक्यता आहे. दुसरी लक्षवेधी बातमी म्हणजे बँकांमधील ‘एफडीआय’ वाढवण्याचा सरकारचा विचार समोर आला. तिसरी महत्वाची बातमी म्हणजे सरकार पानमसाल्याच्या उपकरातून तिजोरी भरण्याची तयारी करत आहे.
अर्थसंकल्पामुळे चर्चेत राहिलेल्या आठवड्यामध्ये इतर अर्थवृत्तांकडे लक्ष जाणे तसे अवघडच. मात्र तरीही काही आर्थिक बातम्या दखलपात्र ठरल्या. या संदर्भातील पहिली बातमी म्हणजे सोन्या-चांदीचे भाव येत्या काळात अस्थिर राहण्याची शक्यता आहे. दुसरी लक्षवेधी बातमी म्हणजे बँकांमधील ‘एफडीआय’ वाढवण्याचा सरकारचा विचार समोर आला आहे. तिसरी महत्वाची बातमी म्हणजे सरकार पानमसाल्याच्या उपकरातून तिजोरी भरण्याची तयारी करत आहे.
जागतिक अस्थिरतेमुळे गेल्या वर्षभरात सोने आणि चांदीच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या असूनही, अलिकडच्या काळामध्ये भारतात सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. परिणामी, या घसरणीदरम्यान सोने आणि चांदी खरेदी करणे शहाणपणाचे आहे, की किमती आणखी घसरण्याची वाट पाहणे चांगले आहे, याचा विचार गुंतवणूकदार करत आहेत. या आठवड्यात विक्रमी उच्चांक गाठल्यानंतर बुलियन मार्केटमध्ये झालेली लक्षणीय घसरण प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलरची मजबूती आणि अमेरिकन चलनविषयक धोरणाबाबत वाढत्या अपेक्षांमुळे आहे. सोने आणि चांदीच्या किमती घसरण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे ट्रम्प प्रशासन केविन वॉर्श यांना ‘यूएस फेडरल रिझर्व्ह’चे प्रमुख म्हणून नियुक्त करणार असल्याची वाढती अटकळ. यामुळे व्याजदर कपातीची अपेक्षा वाढली आहे. त्याचा थेट परिणाम डॉलर आणि मौल्यवान धातूंवर झाला. शिवाय, भू-राजकीय अनिश्चितता आणि दीर्घकालीन धोरण संकेतांचाही बाजारावर परिणाम झाला आहे. देशांतर्गत, २०२६च्या अर्थसंकल्पात सोने आणि चांदीबाबत कोणत्याही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे या धातूंना कोणताही मोठा आधार मिळाला नाही. यूएस रोजगार डेटा आणि पीएमआय यासंदर्भातील घडामोडींवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. ते किंमती स्थिर होतील की आणखी चढउतार होतील हे ठरवतील.
तज्ज्ञांचा विश्वास आहे, की सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये अनिश्चितता सध्या तरी कायम राहील. ‘मोतीलाल ओसवाल फायनान्शियल सर्व्हिसेस’चे वरिष्ठ विश्लेषक मानव मोदी यांच्या मते येत्या काही दिवसांत या धातूंच्या किमती चढ-उतार होत राहू शकतात, म्हणून गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. फ्युचर्स ट्रेडिंगमध्ये चांदीचे दर नऊ टक्क्यांनी घसरून २.६५ लाख रुपये प्रति किलो झाले, तर सोने तीन टक्क्यांनी घसरून १.४७ लाख रुपये प्रति तोळा झाले. मल्टीकमॉडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) वर मार्च डिलिव्हरीसाठी चांदी कमी सर्किटवर बंद झाली. ‘जेएम फायनान्शियल सर्व्हिसेस’च्या ईबीजी-कमोडिटी अँड करन्सी रिसर्चचे उपाध्यक्ष प्रणव मीर यांच्या मते, सोन्याचा भाव देशांतर्गत बाजारपेठेतील त्याच्या सर्वकालीन उच्चांकावरून सुमारे २० टक्क्यांनी घसरला आहे, तर चांदीचा भाव सुमारे ३७ टक्क्यांनी घसरला आहे. तो अलिकडच्या नफावसुली आणि किमतींमध्ये तीव्र वाढ झाल्यानंतर नैसर्गिक घसरण दर्शवतो.
दरम्यान, भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) मर्यादा सध्याच्या वीस टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन पातळीवर सक्रियपणे विचारविनिमय करत आहे.
माध्यमांच्या वृत्तानुसार अर्थ मंत्रालय गेल्या काही महिन्यांपासून देशाच्या बँकिंग नियामक, रिझर्व्ह बँकेशी सल्लामसलत करत आहे, मात्र अद्याप प्रस्ताव अंतिम झालेला नाही. दुबईस्थित एमिरेट्स ‘एनबीडी’ने खासगी कर्ज देणाऱ्या ‘आरबीएल’ बँकेतील ६० टक्के हिस्सा तीन अब्ज डॉलर्सच्या अधिग्रहणातून दिसून येतो. भारत सध्या खासगी बँकांमध्ये ७४ टक्क्यापर्यंत परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देतो. रिझर्व्ह बँकेने विशेष सूट दिली नाही, तर कोणत्याही एका परदेशी संस्थेचे शेअरहोल्डिंग १५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. सार्वजनिक बँकिंग क्षेत्र सरकार आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी परदेशी गुंतवणूक नियमांमध्ये लक्षणीय उदारीकरण करण्याचा विचार करत आहे. देश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये थेट परदेशी गुंतवणुकीची सध्याची मर्यादा दुप्पट करण्याची योजना आखत आहे.
परदेशी मालकीची मर्यादा वाढवल्याने येत्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अतिरिक्त भांडवल आकर्षित करण्यास मदत होईल. मार्च २०२५ पर्यंत भारतात १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका असतील, ज्यांची एकूण मालमत्ता १.७१ लाख कोटी (१.९५ ट्रिलियन डॉलर)रुपये असेल, जी बँकिंग क्षेत्राच्या ५५ टक्के आहे. सरकार या बँकांमध्ये किमान ५१ टक्के हिस्सा राखण्याची योजना आखत आहे. उच्चस्तरीय समितीची स्थापना प्रस्तावित थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) प्रोत्साहनांसह अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भारताच्या बँकिंग क्षेत्राचा व्यापक आढावा घेण्यासाठी आणि सुधारणा-नेतृत्वाखालील वाढीच्या पुढील टप्प्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केली. बँकिंग प्रणाली आता भविष्याभिमुख सुधारणांसाठी चांगल्या स्थितीत आहे. सीतारमण म्हणाल्या, की वित्तीय क्षेत्रात, आज भारतीय बँकिंग क्षेत्र मजबूत ताळेबंद, ऐतिहासिकदृष्ट्या उच्च नफा, सुधारित मालमत्तेची गुणवत्ता आणि ९८ टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याप्तीने वैशिष्ट्यीकृत आहे. या क्षेत्राला सुधारणाप्रेरीत विकासमार्गावर नेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांचे भविष्यकालीन मूल्यांकन करण्यासाठी आम्ही चांगल्या स्थितीत आहोत. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे आम्ही त्यानुसार पुढे जाऊ. २०४७ चा रोडमॅप तयार करण्यात वित्तीय सेवा विभागदेखील महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
सीतारमण यांनी विकसित भारताच्या सरकारच्या दृष्टिकोनातून बिगर-बँकिंग वित्त कंपन्यांसाठी, विशेषतः सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी एक स्पष्ट योजना सादर केली. त्यांनी काही ‘एनबीएफसीं’ची पुनर्रचना करण्याचा आणि त्यांचे स्केल, कार्यक्षमता आणि वाढीव निधी सुधारण्यासाठी ‘पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन’ आणि ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळात विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडला. शिवाय, परकीय चलन व्यवस्थापन (कर्ज नसलेली साधने) नियमांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या आणि त्यांना गुंतवणूकदार-अनुकूल बनवण्याच्या उद्देशाने भारताच्या परदेशी गुंतवणूक नियमांचा व्यापक आढावा घेण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला. देशांतर्गत भांडवली बाजार मजबूत करण्यासाठी, सीतारमण यांनी कॉर्पोरेट बाँड बाजाराला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या. त्यात बाजारनिर्मिती फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट बाँड निर्देशांकांवर आधारित डेरिव्हेटिव्ह्ज आणि एकूण परतावा स्वॅप यांचा समावेश आहे. हे तरलता, जोखीम व्यवस्थापन आणि गुंतवणूकदारांचा सहभाग सुधारण्यासाठी केले जात आहे.
आता एक लक्षवेधी बातमी. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये पान मसाला उत्पादनावर आकारण्यात आलेल्या आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरातून सरकारला १४ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची अपेक्षा आहे. पान मसाल्यावर एक फेब्रुवारीपासून आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लागू करण्यात आला आहे. तो ४० टक्के जीएसटीव्यतिरिक्त आहे. पान मसाला उत्पादन युनिटच्या उत्पादन क्षमतेच्या आधारे या उपकराची गणना केली जाईल. ४० टक्के जीएसटी लावल्यानंतर पान मसाल्यावरील एकूण कराचा बोजा ८८ टक्के राहील. अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांनुसार सरकारला चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित दोन महिन्यांमध्ये (फेब्रुवारी आणि मार्च) आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरातून २,३३० कोटी रुपये आणि २०२६-२७ मध्ये १४ हजार कोटी रुपये उभारण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने तंबाखूजन्य उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्क आणि कररचनेत वाढ केल्यामुळे या उत्पादनांचा वापर कमी होईल आणि यामुळे या उत्पादनांचा वापर करणाऱ्यांची संख्याही कमी होईल. देशभरात सिगारेट आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे होणाऱ्या आजारांमुळे १४ लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू होतो. ‘ग्लोबल ॲडल्ट टोबॅको सर्व्हे’नुसार, देशातील १३.५ लाख लोक आणि जगभरात ८० लाख लोकांचा मृत्यू होतो. देशभरातील ५५०० मुले दररोज तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन करण्यास सुरवात करतात.