महिलांसाठीच्या ‘वन स्टॉप सेंटर्स’साठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करणार
मुंबई : महिलांवरील हिंसाचार, अत्याचार किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ आणि सर्वांगीण मदत मिळावी, यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘वन स्टॉप सेंटर्स’साठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे केंद्रांच्या दैनंदिन कामकाजासाठी निधीची अडचण दूर होणार असून सेवा अधिक सुरळीतपणे राबवता येणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या ‘मिशन शक्ती’ योजनेतील ‘संबल’ उपयोजनेअंतर्गत राज्यभर कार्यरत असलेल्या वन स्टॉप सेंटर्ससाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०२६च्या अर्थसंकल्पाच्या आधीच बुधवारी या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. वन स्टॉप सेंटर्समध्ये संकटग्रस्त महिलांसाठी एकाच ठिकाणी मानसिक समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, पोलिसांची मदत, तात्पुरते निवासस्थान तसेच कायदेशीर सल्ला व मदत या सुविधा दिल्या जातात. त्यामुळे पीडित महिलांना वेगवेगळ्या कार्यालयांत वारंवार जाण्याची गरज राहत नाही.
आतापर्यंत या केंद्रांसाठी एकच अर्थसंकल्पीय तरतूद वापरली जात होती, जी मुख्यत्वे इमारती व पायाभूत सुविधांसारख्या खर्चापुरती मर्यादित होती. कर्मचारी वेतन, वीज-पाणी बिले आणि रोजचा प्रशासकीय खर्च यासाठी निधी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजासाठी स्वतंत्र 'बजेट हेड' असावा, निधी अडथळ्याशिवाय मिळावा आणि सेवा खंडित होऊ नयेत, यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अंमलबजावणी कशी होणार?
ही योजना सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या वर्गवारीखाली येत असून, यासाठीचा १०० टक्के खर्च केंद्र सरकारकडून दिला जाणार आहे. महिला व बालविकास आयुक्त (पुणे) यांच्याकडे खर्चावर नियंत्रणाची जबाबदारी राहणार असून, आयुक्तालयातील लेखाधिकारी 'ड्रॉइंग अँड डिस्बर्सिंग ऑफिसर' म्हणून काम पाहणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील वन स्टॉप सेंटर्स अधिक सक्षमपणे कार्यरत राहतील आणि संकटात सापडलेल्या महिलांना आवश्यक सेवा वेळेवर मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.