काजू, नारळ, मत्स्योद्योगाला भरीव निधी
सुभाष म्हात्रे अलिबाग : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोकणातील कृषी, पर्यटन, बंदर विकास, मत्स्योत्पादन तसेच पायाभूत सुविधांसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून दिल्याने कोकणवासीयांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे. या अर्थसंकल्पामुळे कोकणच्या आर्थिक विकासाला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या काजू व नारळ उत्पादकांसाठी विशेष कृषी प्रोत्साहन पॅकेजअंतर्गत महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे आणि काजू-नारळाचे जागतिक स्तरावर ब्रँडिंग व्हावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मत्स्योद्योग व किनारपट्टी विकासासाठी १० हजार कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आल्याने कोकणातील मच्छीमारांसाठी ही दिलासादायक बाब ठरली आहे. पुढील पाच वर्षांत मत्स्योत्पादन व मत्स्यव्यवसायात आमूलाग्र बदल घडून येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. मासे पकडण्यापासून विक्रीपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून संपूर्ण साखळी मजबूत केली जाणार आहे. देशभरातील ५०० जलाशयांच्या एकात्मिक विकासातून कोकणातील जलाशयांना लाभ होणार असून, मत्स्यपालन, साठवणूक व विक्रीसाठी स्टार्टअप्स आणि महिला बचत गटांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कोल्ड स्टोरेज, मासे उतरविण्याची केंद्रे आणि प्रक्रिया क्लस्टर उभारण्यावर भर देण्यात आल्याने कोकणातील मच्छीमारांचा दीर्घकालीन प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. कोकणात मोठ्या प्रमाणात मिळणाऱ्या कोळंबी आणि इतर सीफुडवर प्रक्रिया करण्यासाठी विशेष क्लस्टर विकसित केले जातील, तसेच श्रीम फीड (चीन फिड)वरील आयता शुल्कात सवलत कायम ठेवल्याने उत्पादनाचा खर्च कमी होण्यासाठी मदत
होणार आहे.
काजू, नारळ बागायतदारांना दिलासा :
काजू उत्पादकांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आलेल्या असून, यासाठी १० हजार कोटींचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. कोकणात काजूवर प्रक्रिया करण्यासाठी छोटे आणि मध्यम प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी ५० टक्क्यांपर्यंत सबसिडी जाहीर करण्यात आली. आफ्रिकन देशांतून कच्च्या काजूवरील आयात शुल्काची पुनर्रचना करण्यात येणार आहे, जेणेकरून स्थानिक कोकणी काजूला बाजारात जास्त किंमत मिळेल. वेंगुर्लासारख्या संशोधन केंद्रांना अधिक निधी देऊन काजूचे अधिक उत्पादन देणाऱ्या नवीन जाती विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. नारळापासून केवळ खोबरेच नव्हे, तर नीरा, व्हिनेगर आणि कोकोपिट यासारखी उप-उत्पादने तयार करणाऱ्या उद्योगांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे, तसेच कमी उत्पादन देणाऱ्या नवीन जाती विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.