भारतातील प्रमुख नद्या होणार महामार्ग!

२० नव्या जलमार्गांची घोषणा 


नवी दिल्ली : यंदाच्या अर्थसंकल्पात महामार्ग, हायस्पीड रेल्वेसह अनेक मोठ्या पायाभूत सेवासुविधांच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यात २० नव्या जलमार्गांची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत भारतातील नद्या महामार्ग होणार आहेत. दळवळणाचा नवा स्त्रोत निर्माण होणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान घोषणा केली की पाच वर्षांत २० नवीन जलमार्ग सुरू केले जातील. वाराणसी आणि पाटणा येथे जहाज दुरुस्ती सुविधा स्थापन केल्या जातील. सीप्लेन व्हीजीएफ योजना सुरू केली जाईल. अंतर्देशीय जलमार्गांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसंकल्पात एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. गंगा नदीतून जाणारी जहाजे आणि क्रूझ जहाजांना देखभालीसाठी आता इतर राज्यांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे की वाराणसी आणि पाटणा येथे आधुनिक जहाज दुरुस्ती केंद्रे स्थापन केली जातील. यामुळे केवळ पर्यटन आणि मालवाहतुकीला चालना मिळणार नाही तर स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील. या उपक्रमामुळे केवळ जलवाहतुकीला सक्षमता मिळणार नाही तर स्थानिक अर्थव्यवस्था देखील बळकट होईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट अंतर्देशीय जलमार्गांच्या विकासाला चालना देणे आहे.

Comments
Add Comment

Jalgaon Gold Rate : सोने चांदीचे भाव गगनाला ! जळगाव शहरातील सुवर्ण बाजारपेठेत मोठी उलथापालथ

Jalgaon Gold Rate : जळगाव शहरातील सुवर्ण बाजारपेठेत (Jalgaon Gold Market) गेल्या काही दिवसांपासून सोने, चांदीच्या दरात कमी-अधिक फरकाने

Jalgaon Gold Rate : एकाच दिवसात सोनं-चांदीच्या दराचा भडका ! जळगावच्या सुवर्णनगरीत मोठी उलथापालथ

Jalgaon Gold Rate : जळगाव शहरातील सुवर्ण बाजारपेठेत (Gold Market) गेल्या काही दिवसांपासून सोने, चांदीच्या दरात कमी-अधिक फरकाने

RBI policy : आरबीआयची 'वेट अँड वॉच' भूमिका! महागाईचा दबाव असूनही रेपो दरात बदल नाही; EMI जैसे थे राहणार!

मुंबई : भारतीय मध्यवर्ती बँक अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी आपल्या पतधोरणाची (Monetary Policy) घोषणा

Manipal health share price : मणिपाल हेल्थचे शेअर बाजारात धमाकेदार पदार्पण! IPO च्या किमतीपेक्षा ११% प्रिमियमवर लिस्टिंग

बंगळुरू : प्रायमरी मार्केटमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळवल्यानंतर 'मणिपाल हेल्थ एंटरप्रायझेस' (Manipal Health Enterprises) या

UPI : आता UPI सशुल्क होणार ? लोकसभेत सादर झालेल्या विधेयकातील तरतुदी समजून घ्या

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवार ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी लोकसभेत एक विधेयक सादर केले. या

Consumer Court Case : माहिती न देता डेबिट कार्ड ब्लॉक करणे फेडरल बँकेला पडले महागात; ग्राहक न्यायालयाने ठोठावला १.२५ लाखांचा दंड

नवी दिल्ली: जर एखाद्या बँकेने आपल्या ग्राहकाला कोणतीही पूर्वसूचना किंवा माहिती न देता त्याचे डेबिट कार्ड ब्लॉक