स्टडी इन इंडिया मात्र दुर्लक्षित
मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्पात परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. लिबरलाईज्ड रेमिटन्स स्कीम अंतर्गत शिक्षणासाठी परदेशी पाठवण्यात येणाऱ्या रकमेवरील कर (टीसीएस) कमी करून १० लाख रुपयांवर २% कर लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे परदेशी विद्यापीठांमध्ये शुल्क भरण्याचा भार घटेल. तसेच, भारतात परदेशी विद्यापीठांसाठी पाच नव्या शैक्षणिक केंद्रांची घोषणा झाली आहे. गुजरातमधील गिफ्टसिटी आणि नवी मुंबईतील एज्युकेशन सिटीसारखी केंद्रे औद्योगिक क्षेत्राजवळ उभारली जाणार आहेत, ज्यामुळे देशातील विद्यार्थ्यांना परदेशी दर्जाचे शिक्षण घरबसल्या घेण्याची संधी मिळेल.
नीती आयोगाची उद्दिष्टपूर्ती लांबणीवर
1.भारतीय विद्यार्थ्यांचा परदेशी शिक्षण घेण्याकडे असलेला ओघ आणि परदेशातील शिक्षणावर होणारा भारतीयांचा खर्च यावर दोन महिन्यांपूर्वी नीती आयोगाने एक अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार २०२४ मध्ये १३ लाख ३६ हजार भारतीय विद्यार्थी परदेशी गेले. विविध खासगी संस्थांच्या अभ्यासानुसार ६ लाख कोटी रुपये भारतातून परदेशी गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर खर्च झाले.
2. या पार्श्वभूमीवर परदेशी विद्यार्थ्यांनी भारतात शिक्षणासाठी यावे यासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. त्यानुसार २०३५ पर्यंत साडेतीन लाख परदेशी विद्यार्थ्यांनी भारतात शिक्षणासाठी यावे असे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
3. मात्र, त्यादृष्टीने काही ठोस तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. आयआयटीची प्रवेश क्षमता साडेसहा हजारांनी वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र जुन्या आयआयटीपेक्षा २०१४ नंतर स्थापन झालेल्या संस्थांसाठी प्रामुख्याने तरतूद करण्यात आली आहे.