पाकिस्तानचे माजी वाणिज्य मंत्री गोहर एजाज (Gohar Ejaz) यांनी सोशल मीडियावर पाकिस्तानमधील नोकऱ्या धोक्यात असल्याचे संकेत दिले आहेत. तब्बल १ कोटी नोकऱ्या संकटात आहेत आणि त्याला भारत-युरोपीयन यूनियन करार (India EU Trade Deal) कारणीभूत आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
भारत-युरोपीयन यूनियन करारासोबत म्हणजेच EU सोबत पाकिस्तानचा ‘झीरो-टॅरिफ हनिमून’ संपला आहे आणि सुमारे एक कोटी नोकऱ्या धोक्यात आहेत. सरकारने उद्योगांना स्वस्त वीज, कमी कर आणि सुलभ कर्ज द्यावे, जेणेकरून ते इतर देशांतील उद्योगांशी स्पर्धा करू शकतील, अशी पोस्ट गोहर एजाज यांनी केली आहे.
मदर ऑफ ऑल डिल्समुळे १४० कोटी भारतीयांचा होणार फायदा:
भारत आणि युरोपियन युनियनने मंगळवार, २७ जानेवारी रोजी ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराची म्हणजेच एफटीएची घोषणा केली. या एफटीएच्या माध्यमातून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टैरिफ धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेला तोंड देण्यासाठी दोन्ही देश सर्वसमावेशक दृष्टीकोन तयार करतील अशी अपेक्षा वर्तवण्यात येत आहे. भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये होणाऱ्या कराराबद्दल पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "हा करार जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील समन्वयाचे एक उत्तम उदाहरण आहे. हा करार जागतिक जीडीपीच्या जवळपास २५ टक्के आणि जागतिक व्यापाराच्या जवळपास एक तृतीयांश भागाचे प्रतिनिधित्व करतो. जगभरातील लोक या कराराची चर्चा "मदर ऑफ ऑल डिल्स" (Mother of all deals) म्हणून करत आहेत. हा करार १४० कोटी भारतीयांसाठी तसेच युरोपातील अनेक नागरिकांसाठी फायद्याचा ठरणार आहे."
पाकिस्तान या करारामुळे चिंतेत:
पाकिस्तान या करारामुळे चिंतेत आहे, कारण दीर्घकाळापासून त्याला युरोपीय बाजारपेठेत भारतावर आघाडी मिळाली होती. याचे कारण युरोपीय संघाची (EU) GSP प्लस योजना होती. या योजनेअंतर्गत पाकिस्तानला आपली सुमारे ६६% उत्पादने करमुक्त युरोपमध्ये पाठवण्याची सुविधा मिळाली होती. यात कापड आणि तयार कपड्यांसारख्या वस्तूंचा समावेश होता. तर भारताला अशाच वस्तूंवर ९ ते १२% पर्यंत कर भरावा लागत होता. यामुळे पाकिस्तानची वस्त्रोद्योग निर्यात ६.२ अब्ज डॉलर होती, तर भारताची वस्त्रोद्योग निर्यात ५.६ अब्ज डॉलर होती.
आता भारत आणि EU यांच्यात झालेला हा मुक्त व्यापार करार, ज्याला ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ म्हटले जात आहे, भारताला युरोपमध्ये करमुक्त मोठा बाजारपेठ देतो. यामुळे पाकिस्तानचा तो फायदा जवळजवळ संपुष्टात येतो. यासोबतच, पाकिस्तानची GSP प्लस सुविधा त्याला २०१४ मध्ये मिळाली असून ती सुविधा डिसेंबर २०२७ मध्ये संपणार आहे. जर ती पुढे वाढवली नाही, तर पाकिस्तानला युरोपमध्ये मिळणारी ही विशेष व्यापार सुविधा पूर्णपणे संपुष्टात येऊ शकते.
युरोपीयन यूनियन ही पाकिस्तानची सर्वात मोठी निर्यात बाजारपेठ आहे. अशा परिस्थितीत, पाकिस्तानच्या व्यावसायिक वर्गाला भीती आहे की, ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ या करारानंतर ते युरोपीय बाजारपेठेतील आपली जागा गमावून बसतील आणि इतर देशांशी स्पर्धा करणे त्यांना अधिक कठीण होईल. त्यामुळे पाकिस्तानातील नोकऱ्या धोक्यात येतील.