पहिल्याच वर्षीच्या खर्चात ३५ कोटी १२ लाखांची वाढ
गणेश पाटील विरार : वसई-विरार महापालिकेचा घनकचरा व्यवस्थापनावर होणारा खर्च कमी करण्याचे कारण समोर करीत, दोन वेळा याबाबतची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. आणि आता तिसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्षात कंत्राट देताना मात्र खर्च कमी करण्याचा विचारच करण्यात आलेला नाही. उलट आगामी पाच वर्षांत पूर्वीच्या कंत्राटदारापेक्षा तब्बल २०२ कोटी ७२ लाख रुपये महापालिकेच्या तिजोरीतून नव्या कंत्राटदारांना अतिरिक्त द्यावे लागणार आहेत. महत्वाचे म्हणजे ऐन निवडणुकीच्या काळात राज्य निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन, कंत्राटदारांना ९५७ कोटी आणि ४२० कोटी असे एकूण १ हजार ३७७ कोटी रुपयांचे वर्क ऑर्डर देणाऱ्या प्रशासनाने, महापालिकेच्या खिळखिळ्या झालेल्या तिजोरीचा काहीच विचार का केला नाही याबाबत नवनिर्वाचित नगरसेवकांकडून प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहे.
महापालिका क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामात पालिकेचा खर्च कमी व्हावा या उद्देशाने सर्वप्रथम केलेली निविदा प्रक्रिया तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी रद्द केली. ज्या पद्धतीने शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम सुरू आहे. त्याच पद्धतीने आणि तितक्याच रकमेमध्ये काम करण्याची तयारी कंत्राटदारांनी त्यावेळी दर्शविली होती. परंतु दैनंदिन रस्त्यांची साफसफाई किलोमीटर नुसार, उघडी गटारे सफाई प्रति किलोमीटर प्रमाणे, बंदिस्त गटारावरील चेंबर्स सफाई, चेंबर्सच्या संख्येनुसार आणि वर्गीकृत विलगीकृत कचरा संकलन करून प्रक्रिया केंद्रापर्यंत वाहून नेणे प्रति टनाप्रमाणे देण्याबाबत पहिली निविदा काढण्यात आली होती. त्यामुळे जुन्या पद्धतीने सदर काम न देण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतली. त्यानंतर दुसऱ्या वेळी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत बदल करून पूर्वीप्रमाणेच काम करण्याची मुभा देण्यात आली. यावेळी कंत्राटदारांमध्ये चांगली स्पर्धा रंगली. मध्य प्रदेश गुजरात, उत्तर प्रदेशमधील वाराणसी अशा अनेक बाहेरच्या मोठ्या कंपनीने निविदा भरल्या. मात्र निविदा धारक कंपन्यांच्या आपसातील तक्रारी, आणि कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी जास्त कालावधी लागत असल्याने ही निविदा प्रक्रिया सुद्धा रद्द करण्यात आली. त्यानंतर तिसऱ्यावेळी निविदा राबविताना आताच्या खर्चापेक्षा कमी खर्च यावा या दृष्टीने इतर महापालिकांच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामांचा अभ्यास करून निविदा राबविण्यात येतील असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. आणि चेंबर्स व उघड्या नाल्यांची सफाई, गाळ काढणे यासाठी वेगळे टेंडर काढण्यात आले. आणि घनकचरा व्यवस्थापनाच्या इतर कामांसाठी वेगळे टेंडर काढण्यात आले.
दरम्यान, सर्वप्रथम ११ ऑक्टोंबर २०२४ रोजी या कामाबाबत प्रसिद्ध करण्यात आलेली ई निविदा सन २०२४-२५, २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या तीन वर्षाकरित्ता होती. आता हा संपूर्ण कंत्राट पाच वर्षासाठी देण्यात आला आहे. या कामासाठी जवळपास १५ महिने एवढा कालावधी लागला असताना आणि तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असताना, ऐन महापालिका निवडणूक आचारसंहिता काळातच कंत्राटदारांना वर्क ऑर्डर देण्यात आल्याने विविध चर्चा होऊ लागल्या आहेत.
वार्षिक खर्च २०७ कोटींवरून २५४ कोटींवर : घनकचरा व्यवस्थापन आणि चेंबर्स साफसफाई यासाठी आता पहिल्याच वर्षी महापालिकेला २४३ कोटी ११ लाख रुपये कंत्राटदाराला मोजावे लागणार आहेत. म्हणजेच आताच्या रकमेपेक्षा ३५ कोटी १२ लाख रुपये अतिरिक्त द्यावे लागणार आहेत. त्यानंतर दरवर्षी या रकमेमध्ये वाढ होणार असून, दुसऱ्या वर्षी २४५ कोटी ६९ लाख, तिसऱ्या वर्षी २४८ कोटी ४० लाख, चाैथ्या वर्षी २५१ कोटी २४ लाख आणि पाचव्या वर्षी २५४ कोटी २३ रुपये इतका खर्च या कामावर होणार आहे. या अानुषंगाने दुसऱ्या वर्षी ३७ कोटी ७० लाख, तिसऱ्या वर्षी ४० कोटी ४१ लाख, चाैथ्या वर्षी ४३ कोटी २४ लाख आणि पाचव्या वर्षी ४६ कोटी २३ लाख इतकी अतिरिक्त रक्कम कंत्राटदारांना द्यावी लागणार आहे.
चेंबर्स सफाई, गाळ काढण्याचा कंत्राट सात वर्षांसाठी : महापालिका क्षेत्रातील सर्व चेंबर्स सफाई करणे, गाळ काढणे आदी कामांसाठी दिलेल्या कंत्राटाचा कालावधी सात वर्षांसाठी आहे. सदर कंत्राट एकूण ४२० कोटी ४ लाख रुपयात देण्यात आले आहे. पहिल्या वर्षी ५१ कोटी ५९ लाख रुपये या कामावर खर्च केल्या जाणार आहे. त्यानंतर ५४ कोटी १७ लाख, ५६ कोटी ८८ लाख, ५९ कोटी ७२ लाख, ६२ कोटी ७१ लाख ,६५ कोटी ८४ लाख अशा प्रकारे वाढत जाऊन सातव्या वर्षी या कामावर ६९ कोटी १४ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.