प्रतिनिधी: अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युरोपियन युनियनबरोबर भारताचा द्विपक्षीय करार झाल्याचे अधिकृतपणे घोषित केले आहे. ज्यामुळे आता युरोपियन युनियन क्षेत्रात भारतीय निर्यातदारांना जवळपास ९६.६% वस्तूंमध्ये आयात शुल्क माफीची घोषणा करत या १७ वर्षानंतर झालेल्या ऐतिहासिक कराराची अंमलबजावणी लवकरच लागू होणार आहे. 'मदर बँक ऑफ ऑल डील' असे म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या कराराची घोषणा केली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युरोपियन युनियनचे अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन आणि अँटोनियो कोस्टा यांनी हैदराबाद हाऊसमध्ये शिष्टमंडळ स्तरीय चर्चा यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे इंडिया एनर्जी वीक २०२६ च्या उद्घाटन समारंभात एका मेळाव्याला संबोधित केले. या प्रसंगी बोलताना मोदी यांनी सांगितले की, ऊर्जा सप्ताहाच्या या नवीन आवृत्तीत, सुमारे १२५ देशांचे प्रतिनिधी गोव्यात जमले आहेत. त्यांनी अधोरेखित केले की ते ऊर्जा- सुरक्षित आणि शाश्वत भविष्यावर चर्चा करण्यासाठी भारतात आले आहेत आणि सर्व सहभागींचे स्वागत केले. नव्या करारातून युरोपियन युनियनने भारतासाठी ९६.६% वस्तूसाठी टॅरिफ माफ केले जाणार आहे. तसेच करारानुसार, भारतात निर्यात होणाऱ्या युरोपियन युनियनच्या ९६.६% वस्तूंच्या मूल्यावरील सीमाशुल्क एकतर पूर्णपणे रद्द केले जाईल किंवा त्यात लक्षणीय घट केली जाणार आहे.
या मोठ्या कपातीमुळे युरोपीय निर्यातदारांचे दरवर्षी अंदाजे ४ अब्ज युरो सीमाशुल्कामध्ये वाचण्याची अपेक्षा या निमित्ताने तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे २०३२ पर्यंत हा व्यापार विशेषतः निर्यात दुप्पट ह़ोऊ शकतो असे सांगितले जात आहे. एक्सवरील एक्स (X) वरील एका पोस्टमध्ये, युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला फॉन डेर लेयन यांनी भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार कराराच्या (Free trade Agreement FTA) निष्कर्षाचे ऐतिहासिक टप्पा म्हणून कौतुक केले. याला 'सर्व करारांची जननी' (Mother of All trade) असे संबोधून पुढे बोलताना नमूद केले आहे की हा करार दोन अब्ज लोकांना सामावून घेणारा एक मोठा मुक्त व्यापार क्षेत्र तयार करतो जो दोन्ही प्रदेशांना परस्पर फायदे मिळवून देण्यासाठी सज्ज आहे. ही फक्त सुरुवात आहे असे म्हटले आहे.
या करारानुसार, भारत युरोपीय फळांचे रस, प्रक्रिया केलेले पदार्थ, ऑलिव्ह तेल, मार्जरीन आणि इतर वनस्पती तेलांवरील शुल्क रद्द करेल, ज्यामुळे युरोपीय संघाच्या कृषी-खाद्य निर्यातीसाठी एक मोठी बाजारपेठ खुली होईल. याव्यतिरिक्त, युरोपीय मद्यांवरील शुल्क ज्यावर सध्या १५०% पर्यंत कर लागतो ते कमी करून सरसकट ४०% केले जाईल, ज्यामुळे प्रीमियम मद्य क्षेत्राला मोठा फायदा होईल. तसेच शाश्वत पर्यावरण विकासासाठी युरोपीय संघ पुढील दोन वर्षांत भारताला ५०० दशलक्ष युरोची मदत देणार आहे असे करारा अंतर्गत घोषित करण्यात आले आहे. पर्यावरणासाठी भारताला हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याला गती ती देण्यासाठी आणि दीर्घकालीन शाश्वत औद्योगिक परिवर्तनाला चालना देण्यासाठी मदत होईल.
याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, म्हणजेच देशातील ऊर्जा उत्पादनांची मागणी सतत वाढत आहे असे म्हटले. त्यांनी यावर भर दिला की भारत जागतिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी उत्कृष्ट संधी देखील देतो. यापुढे पीएम मोदी यांनी नमूद केले की भारत जगातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या पहिल्या पाच निर्यातदारांमध्ये आहे, ज्याची निर्यात १५० हून अधिक देशांमध्ये पसरली आहे. त्यांनी सांगितले की, भारताची ही क्षमता सर्वांनाच फायदेशीर ठरेल. त्यांनी पुढे बोलताना नमूद केले की कालच भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये एक महत्त्वाचा करार झाला, ज्याला जगभरातील लोक सर्व करारांची जननी म्हणत आहेत. हा करार भारताच्या १४० कोटी लोकांसाठी आणि युरोपियन राष्ट्रांमधील लाखो लोकांसाठी प्रचंड संधी आणतो. त्यांनी अधोरेखित केले की हा करार जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील समन्वयाचे एक उल्लेखनीय उदाहरण आहे. पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की हा करार जागतिक जीडीपीच्या जवळजवळ २५% आणि जागतिक व्यापाराच्या सुमारे एक तृतीयांश भागाचे प्रतिनिधित्व करतो. त्यांनी नमूद केले की व्यापारापलीकडे हा करार लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्यासाठी सामायिक वचनबद्धता मजबूत करतो.
ईयूसोबतचा मुक्त व्यापार करार ब्रिटन आणिईएफटीएसोबतच्या करारांना पूरक असेल ज्यामुळे व्यापार आणि जागतिक पुरवठा साखळी दोन्ही मजबूत होतील असेही पंतप्रधान मोदी बोलताना म्हणाले आहेत. या व्यापार करारामुळे भारतातील उत्पादनाला चालना मिळणार नाही तर सेवा क्षेत्राचा विस्तारही होईल. मुक्त व्यापार करारामुळे जागतिक व्यवसाय आणि गुंतवणूकदारांचा भारतातील विश्वास बळकट होईल असे त्यांनी सांगितले. भारत प्रत्येक क्षेत्रात जागतिक भागीदारीवर सक्रियपणे काम करत आहे यावर भर देऊन, केवळ ऊर्जा क्षेत्रातच, ऊर्जा मूल्य साखळीच्या विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकीच्या संधी उपलब्ध आहेत असे मत मोदी यांनी व्यक्त केले. भारताने आपले शोध क्षेत्र लक्षणीयरीत्या खुले केले आहे यावर मोदी यांनी प्रकाश टाकला.त्यांनी सांगितले की या दशकाच्या अखेरीस, भारत तेल आणि वायू क्षेत्रात १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो, ज्यामध्ये शोधाची व्याप्ती दहा लाख चौरस किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधानांनी नमूद केले की १७० हून अधिक ब्लॉक्सना आधीच निविदा देण्यात आल्या आहेत आणि अंदमान आणि निकोबार खोरे पुढील हायड्रोकार्बन आशा म्हणून उदयास येत आहे.
करारातून भारत व ईयुला काय फायदा?
नव्या करारातून युरोपियन कार (चारचाकी), बिअर, अनेक प्रकारचे अन्नपदार्थ स्वस्त होणार फ्रूट ज्यूस, ऑलिव ऑईल, व्हेजिटेबल ऑईल यावरील अतिरिक्त शुल्क हटणार व स्पिरीटवरील शुल्क ४०% पर्यंत घसरणार
९६.६% वस्तूवर आयात शुल्क हटणार व उर्वरित वस्तूवर लक्षणीय कमी होणार
उपलब्ध माहितीनुसार, मशिनरीवर ४४% आयात शुल्क घसरणार, केमिकल्सवर २२%, फार्मास्युटिकल उत्पादनांवर ११% पर्यंत शुल्क घसरणार
किमान १३६ अब्ज डॉलरचा हा करार असेल
सध्या अस्तित्वात असलेला २०२५ मधील भारत व युरोपियन व्यापाराची आकडेवारी -
भारताची निर्यात-
पेट्रोलियम उत्पादने -१५ अब्ज डॉलर
इलेक्ट्रॉनिक्स -११.३ अब्ज डॉलर
केमिकल (Organic) - ५.१ अब्ज डॉलर
टेक्सटाईल- ४.५ अब्ज डॉलर
जेम व ज्वेलरी - २.५ अब्ज डॉलर
टायर्स - ८९० दशलक्ष डॉलर
कॉफी - ७५ दशलक्ष डॉलर
भारताची युरोपातून आयात -
इलेक्ट्रॉनिक - ९.४ अब्ज डॉलर
एअरक्राफ्ट - ६.३ अब्ज डॉलर
मेडिकल डिव्हाईस - ६.३ अब्ज डॉलर
प्लास्टिक - २.३ अब्ज डॉलर
कार - २.१ अब्ज डॉलर
अल्युमिनियम - ६३२ दशलक्ष डॉलर
या करारामुळे भारताला होणारी युरोपियन युनियनची निर्यात दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, भारतीय सेवा बाजारपेठेत विशेषतः वित्तीय सेवा, सागरी सेवा आणि इतर प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वाढलेली प्रवेशक्षमता, नवीन व्यवसाय संधी उघडेल आणि रोजगार निर्मितीला चालना देईल.