घनकचऱ्याच्या कंत्राटाची सर्वत्र चर्चा
विरार : विविध कारणास्तव वादग्रस्त आणि सतत चर्चेत राहिलेल्या महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचा कंत्राट अखेर देण्यात आले आहे. अवघ्या १५ महिन्यांच्या कालावधीत तीन वेळा या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली असून, आता मात्र निवडणुकीच्या काळातच कंत्राटदारांना वर्क ऑर्डर देण्यात आली आहे. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची परवानगी घेण्यात आली असली तरी, महापौरांसह महापालिकेत नवे ११५ नगरसेवक येण्यापूर्वी सदर कंत्राट देण्यात आला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना ऊत आला आहे.
वसई-विरार महापालिका कार्यक्षेत्रातील दैनंदिन रस्ते सफाई, गटार सफाई, वर्गीकृत आणि विलगीकृत कचरा संकलन करणे व संकलित कचरा डम्पिंग ग्राउंडवर वाहतूक करणे या कामासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत सन २०२५- २६, २०२६- २७ आणि २०२७- २८ या त्रिवार्षिक निविदा २०२४ च्या अखेरीस मागविण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी कंत्राटदारांनी घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम करण्यास दिलेले लघुतम दर महापालिकेला मान्य नसल्याने वाटाघाटीसाठी बैठक घेण्यात आली. मात्र वाटाघाटी दरम्यान महापालिकेला अपेक्षित तत्त्वानुसार कंत्राटदारांनी काम करण्यास नकार दिल्यामुळे सदरची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. त्यानंतर मे २०२५ मध्ये नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. दुसऱ्यांदा निविदा काढताना महापालिकेने पुन्हा जुन्याच मनुष्यबळ व यंत्र सामग्री पुरवठा अशा ठोक पद्धतीने आणि ९ प्रभागांसाठी स्वतंत्र निविदा मागविल्या. त्यामुळे या कामासाठी कंत्राटदारांमध्ये चांगलीच स्पर्धा रंगली आणि ५६ निविदा प्राप्त झाल्या. दरम्यान, घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामासाठी तांत्रिक सल्लागार असलेल्या मे. टंडन अर्बन सोल्युशन्स प्रा. लि. या कंपनीने निविदा भरलेल्या कंत्राटदारांकडून अनुभव प्रमाणपत्रासह आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली. निविदाधारकांनी सादर केलेल्या काही प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराने संबंधित एजन्सी, तसेच त्यांनी काम केलेल्या महापालिकेकडून माहिती मागविली असता, काही निविदाधारकांची माहितीच प्राप्त झाली नाही. तसेच काही निविदाधारकांनी या प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या इतर निविदा धारकांच्या प्रमाणपत्र तसेच कामाबाबत पालिकेला तक्रारी दिल्या. त्यामुळे निविदेची पुढील प्रक्रिया करण्यासाठी प्रशासनाला अडचण येत असल्याने पालिकेने ही संपूर्ण प्रक्रियाच रद्द केली आहे. त्यानंतर तिसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. यावेळी निविदा प्रक्रियेत बरेच बदल करण्यात आले. कंत्राटाचा कालावधी पण तीन वर्षाहून पाच वर्ष करण्यात आला आणि पाच वर्षासाठी या कामाचे कंत्राट आता देण्यात आले आहेत.
पदाधिकारी येण्यापूर्वी लगीनघाई कशासाठी
महानगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या अगदी दोन दिवस पूर्वी या कामाची निविदा उघडण्यात आली. आणि अत्यावश्यक सेवेची बाब म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती करून वर्क ऑर्डर देण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाने २८ डिसेंबर रोजी परवानगी दिल्यानंतर मतदान प्रक्रियेच्या आठवडाभर पूर्वी अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे यांच्या स्वाक्षरीने ९ जानेवारी रोजी संबंधित कंत्राटदारांना वर्क ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाने नियमानुसार ही कारवाई केली असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र अनेक नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी या घाईघाईने केलेल्या प्रक्रियेबाबत शंका उपस्थित केली आहे.
३६ कंत्राटदारांपैकी तीन कंत्राटदार पात्र
तिसऱ्यांदा रविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत ३६ कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या होत्या. यापैकी केवळ ३ कंत्राटदारांना या कामाच्या कंत्राटासाठी पात्र ठरविण्यात आले. या तीन कंत्राटदारांना एकूण नऊ प्रभागाचे काम देण्यात आले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामातून चेंबर्सची साफसफाई वगळण्यात आली असून, त्यासाठी वेगळी निविदा काढण्यात आली. त्यामुळे हा सर्व खटाटोप कशासाठी करण्यात आला. याबाबतही इतर माहिती समोर येणार आहे.
पाच वर्षांसाठीअसे राहील कंत्राट :
१) मे. अमृत एंटरप्रायजेस
प्रभाग आय - ९३ कोटी १५ लाख
प्रभाग ए - ९४ कोटी ६० लाख
प्रभाग एच - १०५ कोटी १८ लाख
२) आर एन बी इन्फ्रा प्रा. लि.
प्रभाग ई - १०१ कोटी ७० लाख
प्रभाग डी - १२४ कोटी ८३ लाख
प्रभाग बी - १६१ कोटी ६ लाख
३) क्रिस्टल इंटरग्रेटेड सर्व्हिसेस लिमिटेड
प्रभाग सी - ८३ कोटी ५९ लाख
प्रभाग एफ - १११ कोटी ५० लाख
प्रभाग जी - ८१ कोटी ९८ लाख