केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने लाखो लोकांना पेन्शनची हमी
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०३०-३१ पर्यंत अटल पेन्शन योजनेचा विस्तार करण्यास मान्यता दिली. ज्यामुळे लाखो असंघटित आणि कमी उत्पन्न असलेल्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयाचा थेट फायदा अशा कामगारांना होईल ज्यांच्याकडे निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाचा स्रोत नाही. अटल पेन्शन योजनेसाठी सरकारी मदत सुरू राहील. यामध्ये योजनेशी संबंधित प्रचार-प्रसार, क्षमता निर्माण व विकासात्मक उपक्रमांसाठी निधीचा समावेश आहे. योजनेची आर्थिक शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी, भविष्यातील पेन्शन पेमेंटमध्ये व्यत्यय येऊ नये याची खात्री करण्यासाठी गॅप फंडिंगला मान्यता देण्यात आली आहे. यात पात्र लाभार्थ्यांना वयाच्या ६० व्या वर्षांनंतर एक हजार रुपये ते पाच हजार रुपयांपर्यंतची हमी मासिक पेन्शन मिळते. ही योजना असंघटित क्षेत्रातील कामगार, रोजंदारी कामगार, लहान व्यवसाय आणि ग्रामीण भागातील ज्यांना कोणत्याही औपचारिक पेन्शन सुविधेची सुविधा उपलब्ध नाही, अशा लोकांसाठी डिझाइन केलेली आहे.