‘दावोस’च्या करारामधून महाराष्ट्रात १४ लाख ५० हजार कोटींची परकीय गुंतवणूक

पहिल्याच दिवशी १५ लाख रोजगार संधी, आयटी, डाटा सेंटर, हरित ऊर्जा क्षेत्रात सामंजस्य करार


मुंबई : दावोस (स्वित्झर्लंड) येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक गुंतवणूक परिषदेत पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्राने तब्बल १४ लाख ५० हजार कोटींचे गुंतवणूक करार केले. भारतातील उद्योग आणि गुंतवणूक क्षेत्रासाठी महाराष्ट्रच गेटवे-ऑफ-इंडिया’ असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान यानिमित्ताने खरे ठरले असून, या गुंतवणुकीसोबतच राज्यात १५ लाख रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत.


यात हरित ऊर्जा, अन्न प्रक्रिया, पोलाद निर्मिती, आयटी-आयटीईस, डाटा सेंटर्सह ईव्ही-ऑटोमोबाईल, जहाज बांधणी, डिजिटल इन्फ्रा अशा विविध क्षेत्रांतील गुंतवणुकीचा समावेश आहे. ही गुंतवणूक मुंबईसह राज्याच्या रत्नागिरी, पालघर, गडचिरोली, अहिल्यानगर या भागात पोहोचणार असल्याने, तेथे उद्योग वाढीसह मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे.


वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यासह महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांचे प्रतिनिधी मंडळ दावोस येथे उपस्थित आहे. दावोसमधील पहिल्याच दिवसापासून जगभरातील विविध क्षेत्रातील उद्योगांनी महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी स्वारस्य दर्शवणे सुरू केले. आहे.


सामंजस्य करार पुढीलप्रमाणे


१) महाराष्ट्र सरकार - काल्सबर्ग
क्षेत्र : अन्न प्रक्रिया आणि कृषी
गुंतवणूक : ५०० कोटी
रोजगार : ७५०


२) महाराष्ट्र सरकार- योकी ग्रीन एनर्जी प्रा. लि.
क्षेत्र: नविनिकरणीय ऊर्जा
गुंतवणूक : ४ हजार कोटी
रोजगार : ६ हजार
ठिकाण: पालघर/एमएमआर


३) महाराष्ट्र सरकार - बीएफएन फॉर्जिंग्स
क्षेत्र : स्टील
गुंतवणूक : ५६५ कोटी
रोजगार : ८४७
ठिकाण: पालघर/एमएमआर


४) एमएमआरडीए- सुमिटोमो रियालिटी
गुंतवणूक : सुमारे ८ बिलियन डॉलर्स
रोजगार : ८० हजार


५) एमएमआरडीए-के. रहेजा
गुंतवणूक : सुमारे १० बिलियन डॉलर्स
रोजगार : एक लाख


६) एमएमआरडीए-अल्टा कॅपिटल/पंचशील
गुंतवणूक: सुमारे २५ बिलियन डॉलर्स
रोजगार : २ लाख ५० हजार


७) एमएमआरडीए- एसबीजी समूह
क्षेत्र : लॉजिस्टिक्स
गुंतवणूक : सुमारे २० बिलियन डॉलर्स
रोजगार : ४ लाख ५० हजार.


८) एमएमआरडीए-आयआयएसएम ग्लोबल
गुंतवणूक : सुमारे ८ बिलियन डॉलर्स
रोजगार : ८० हजार


९) एमएमआरडीए-जायका
धोरण आणि स्ट्रॅटेजी पार्टनर


११) एमएमआरडीए-सेम्बकॉर्प डेव्हलपमेंट लि. सिंगापूर
एकीकृत इंडस्ट्रियल पार्कसाठी नॉलेज पार्टनर


१२) एमएमआरडीए - टेक्निकल युनिव्हर्सिटी, मुनीच, जर्मनी
शाश्वत नागरी वाहतूक प्रणाली


१३) महाराष्ट्र सरकार - सुरजागड इस्पात. क्षेत्र: स्टील
गुंतवणूक : २० हजार कोटी
रोजगार : ८ हजार
ठिकाण : गडचिरोली


१४) महाराष्ट्र सरकार-लोढा डेव्हलपर्स
क्षेत्र : आयटी, डेटा सेंटर्स
गुंतवणूक : १ लाख कोटी
रोजगार : १ लाख ५० हजार.


पुढील दोन दिवसांत विक्रमी गुंतवणूक येणार




  • येत्या दोन दिवसांत दावोसमध्ये एआय, क्वांटम कंम्प्युटिंग, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, यांसह फिनटेक, लॉजिस्टिक्स अॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, जहाज बांधणी, ईव्ही, अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील काही उद्योग घटकांशीही गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार होणार आहेत.

  • मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार गतवर्षी स्थापन करण्यात आलेल्या उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा कक्ष या गुंतवणूक व उद्योग सुलभतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या समर्पित संस्थात्मक व्यवस्थेमुळे यंदा गुंतवणूकदार, उद्योग क्षेत्राचा महाराष्ट्राकडील ओघ वाढला आहे.

Comments
Add Comment

महापालिकेच्या टाऊनहॉल जिमखान्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला

मुंबई: मुंबई महापालिकेच्यावतीने महापालिका मुख्यालयासमोरील आझाद मैदान येथील जुन्या क्रिडा भवनाच्या जागेवर

कुलाबा सांडपाणी प्रकल्पातील प्रक्रिया ३ दशलक्ष लिटर पाण्याची होणार विक्री

मुंबई: कुलाबा मल जल प्रक्रिया केंद्रात प्रकल्पातून पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी प्राप्त होणाऱ्या १० दशलक्ष

मिठी नदीच्या कामाला येत्या १ एप्रिलपासून होणार सुरुवात

मुंबई: मुंबईतील २६ जुलैच्या महापुराला कारणीभूत ठरलेल्या मिठी नदीतील गाळाची सफाई करण्यासाठी आतापर्यंत कंपन्याच

मुंबईत आतापर्यंत सुमारे ८८ टक्के मालमत्ता कर वसुली

मुंबई: मंगळवार २४ मार्च २०२६ पर्यंत एकूण ६ हजार ४४९ कोटी रुपये म्हणजेच निर्धारित उद्दिष्टाच्या ८७.८६ टक्के इतका

मुंबईतील चारही प्रवेशद्वार सुशोभीकरणाची संकल्पना पुढील १५ दिवसात सादर करा; महापौर रितू तावडे यांचे प्रशासनाला निर्देश

मुंबई: मुंबईतील दहिसर, वाशी, ऐरोली आणि मुलुंड येथील प्रवेशद्वारांची उभारणी, सुशोभीकरणासह परिसर व पर्यटन

मुंबईतील मालमत्‍ता कराच्‍या वसुलीसाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा

मुंबई: मुंबईमधील मालमत्‍ता कराच्‍या वसुलीसाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ चे कलम १५४ मध्‍ये सुधारणा