झेंडावंदनाचा मान मिळणार प्रशासकांनाच
आगामी आठवड्यात ठरणार महापौर पदाचे आरक्षण
विरार : वसई-विरार महापालिकेत ११५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. या नगरसेवकांमधूनच महापौरांची निवड केली जाणार आहे. मात्र अद्याप महापौर आरक्षणाबाबत अनिश्चितता आहे. सन २०१९ मध्ये काढण्यात आलेले महापौर पदाचे आरक्षण कायम ठेवणार की, नव्याने आरक्षण जाहीर केले जाणार याबाबत सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, येत्या आठवड्यात महापौर पदाचे आरक्षण जाहीर झाले तरी, महापौर निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करायला मात्र वेळ जाणार आहे. त्यामुळे आठवडाभरावर आलेल्या प्रजासत्ताक दिनाचे झेंडावंदन नव्या महापौरांच्या हस्ते होईल याबाबतची शक्यता धूसर झालेली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रमुखाचे आरक्षण निवडणुकीपूर्वीच जाहीर केले जाते. राज्यातील नगर परिषद, नगरपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या आहेत. या निवडणुकांच्या पूर्वीच थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण सुद्धा यापूर्वीच जाहीर झालेले आहे. महानगरपालिकेच्या निवडणुका झाल्या असून निकाल देखील जाहीर झाले आहेत, मात्र महापौर पदाच्या आरक्षणाबाबत अनिश्चितता कायम आहे. शासनाने राज्यातील २७ महानगरपालिकांच्या महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी काढली होती, तर १४ नोव्हेंबर रोजी त्याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ही आरक्षण सोडत काढली तेव्हा २७ महापालिका होत्या. आता मात्र २९ महापालिका आहेत. तसेच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सुद्धा महत्वाचा आहे. त्यामुळे सर्व महापालिकांसाठी महापौर पदाचे आरक्षण नव्यानेच निघण्याची शक्यता आहे. यासाठी शासनाने महापालिकेकडून माहिती मागितली आहे. यापूर्वीच्या महापौरपद आरक्षणासह, अनुसूचित जाती, जमातीची लोकसंख्या तसेच आता पार पडलेल्या निवडणुकीचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण, प्रभाग व एकूण सदस्य संख्या अशी माहिती नगर विकास मंत्रालयाकडून मागविण्यात आली आहे. ही सर्व माहिती महापालिकांनी शासनाला सादर केली आहे. तथापि, महापालिका निवडणुकीचा निकाल लागला असून अद्याप विजयी उमेदवारांची नावे गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाली नाहीत.
त्यामुळे महापौरांची निवड करण्यासाठी बरीच प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. विशेष सभेची नोटीस काढणे, सर्व ११५ सदस्यांना नोटीस बजावणे, त्यानंतर विशेष सभा आयोजित करणे ही सर्व प्रक्रिया २६ जानेवारी रोजी होऊ शकत नाही. परिणामी प्रजासत्ताक दिनाचे झेंडावंदन प्रशासकाकडूनच होणार आहे.
महापौर पदाचे जुने आरक्षण अनुसूचित जमातीसाठी
राज्यातील २७ महापालिकांच्या महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत नगर विकास विभागाने काढली होती. तेव्हा त्या सोडतीमध्ये वसई-विरार महापालिकेच्या महापौर पदाचे आरक्षण ‘अनुसूचित जमाती’ या प्रवर्गासाठी राखीव करण्यात आले होते. आता मात्र महापौर पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी नगरविकास विभागाने सन २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची अचूक माहिती मागितली आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार वसई-विरार महापालिका क्षेत्राची एकूण लोकसंख्या १२ लाख ३४ हजार ६९० आहे. तसेच अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ५१ हजार ४६८ असून, अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ५८ हजार ६०८ एवढी आहे. या माहितीसह शासनाने मागितलेल्या तीन प्रपत्रामध्ये माहिती सादर करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जुनेच काढलेले आरक्षण कायम राहणार की नवे आरक्षण निघणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.