सुमिता चितळे
अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि स्वच्छ पर्यावरण हे मूलभूत हक्क आपल्याला भारतीय घटनेने दिले आहेत. पण यातील जीवनास आवश्यक अशा एका हक्कावर गदा आली तर... किंवा तो हक्क आपल्याला मिळण्यापासून वंचित राहिलो तर... यातील स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ हवा आपल्याला मिळते आहे का ? याचे उत्तर नाही असेच आहे. ही नैसर्गिक गोष्ट सध्या आपल्याला शुद्ध स्वरूपात मिळत नाहीये.
वायू प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता ढासळली आहे. हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI – एअर क्वालिटी इंडेक्स) हा त्या त्या ठिकाणच्या हवेतील प्रदूषकांच्या पातळीवर अवलंबून असतो. हा निर्देशांक मोजल्यावर ० ते ५० म्हणजे हवा स्वच्छ आहे आणि हवेत प्रदूषण करणारे घटक जवळजवळ नाहीच आहेत. त्यामुळे हवा पूर्णपणे शुद्ध आहे. पण हाच निर्देशांक ५१ ते १०० असेल तर हवा थोडी प्रदूषित आहे, पण ती काही प्रमाणात सुरक्षित आहे, १०१ ते ३०० असेल तर नागरिकांसाठी ही हवा अस्वास्थ्याकर आहे. हवेची गुणवत्ता जेव्हा प्रचंड प्रमाणात ढासळते तेव्हा हा निर्देशांक ३०१ च्या वर जातो. ही हवा नागरिकांसाठी अत्यंत धोकादायक होते आणि त्यामुळे आरोग्यविषयक समस्या उद्भवतात.
हल्ली वर्तमानपत्रात आपण वाचले असेल की, दिल्लीत धुके, धूर, धूळ जास्त प्रमाणात झाल्यामुळे ए. क्यू. आय. ३०० पेक्षा वाढला होता. त्याचा परिणाम म्हणून रस्त्यांवरील दृश्यमानता कमी झाली होती. रस्त्यावर नीट दिसत नसल्यामुळे अपघात होण्याच्या शक्यताही वाढल्या होत्या. नुसते रस्तेच नव्हेत तर विमान वाहतुकीवरही याचा परिणाम झाला. काही विमाने रद्द करावी लागली. यामुळे प्रवाशांची गैरसोय झाल्यामुळे त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला. शिवाय लोकांना श्वास घ्यायला त्रास होत होताच. हे टाळण्यासाठी शाळा व महाविद्यालये यांना तात्पुरती सुट्टी जाहीर केली होती. तसेच नागरिकांना गरज असेल तरच बाहेर पडण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
दिल्लीत असे होण्याची बरीच कारणे आहेत. आजूबाजूच्या प्रदेशात, शेतात खुंट जाळल्यामुळे तेथे प्रचंड प्रमाणात धूर उत्पन्न होतो आणि तो सर्वत्र पसरतो. त्यावर सॅटेलाईटद्वारे नजर ठेऊ शकतो. दिल्ली व मुंबईसारख्या महानगरांत इमारतींच्या पुनर्विकासामुळे खूप जास्त प्रमाणात धूळ निर्माण होऊन ती हवेत मिसळते. कारखान्यांमधील विषारी धुरामुळे वायू प्रदूषण होते. तसेच वाहनांमधील कार्बन उत्सर्जन यामुळेसुद्धा प्रदूषण वाढते.
वायुप्रदूषण कमी होऊन हवेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आपण यावर काही उपाय योजले पाहिजेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे वृक्षतोड टाळून वृक्ष संवर्धन आणि वृक्ष लागवड करणे. वाहने चालवण्यापूर्वी त्याचे PUC (Pollution Under Control) करणे. तसेच नागरिकांना सायकल वापरायला आणि पायी चालायला प्रवृत्त करणे. कारखान्यांना प्रदूषण नियंत्रण उपकरणे वापरण्याची सक्ती करणे. शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खते आणि कीटकनाशकांचा वापर करण्यास उद्युक्त करणे. कचरा जाळण्याऐवजी त्याचे वर्गीकरण करून योग्य रीतीने व्यवस्थापन करणे. असे काही उपाय आपण वैयक्तिकरित्या आणि सार्वजनिक स्तरावर करू शकतो आणि वायू प्रदूषण कमी करण्यास योगदान देऊ शकतो.
हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी अजून एक उपाय केला जातो, तो म्हणजे हवा शुद्ध करणारे यंत्र (एअर प्युरिफायर) वापरणे. या यंत्राची किंमत थोडी जास्त आहे. त्यामुळे दिल्लीमध्ये सर्वसामान्य लोकांना हे यंत्र विकत घेणे शक्य होत नाही. त्यामुळे नागरिकांना प्रदूषित हवेपासून स्वतःचा बचाव करणे कठीण होते. यासाठी एअर प्युरिफायरची किंमत कमी होण्यासाठी त्यावरील जीएसटी कमी व्हावा अशी दिल्ली मुख्य न्यायालयाने जीएसटी परिषदेला आदेश दिला. दिल्लीतील अशा खराब हवामानामुळे एअर प्युरिफायर हे चैनीची वस्तू न समजता “वैद्यकीय साधन” या श्रेणीत आणा. त्यावरील कर पूर्णपणे हटवा किंवा १८ टक्क्यांवरून कमी करून ५ टक्क्यांवर आणा, जेणेकरून त्याची खरेदी करणे हे सामान्य लोकांच्या आवाक्यात येईल.
दिल्लीतील वायुप्रदूषण हे अत्यंत आपत्कालीन संकट आहे हे लक्षात घेऊन ही कार्यवाही लवकरात लवकर प्राधान्यक्रमाने करण्यासाठी सूचना दिल्या. दिल्ली आणि आजूबाजूच्या प्रदेशातील हवेचा वाईट निर्देशांक बघता नागरिकांच्या निरोगी आरोग्यासाठी असे करणे अत्यंत आवश्यक आहे. स्वच्छ हवा मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. तो जर त्यांना मिळत नसेल तर निदान कर कमी करून नागरिकांना दिलासा देऊ शकतो. तेवढे सरकार नक्कीच करू शकते. त्याप्रमाणे न्यायालयाने आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाला आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निदान थोड्या प्रमाणात तरी नागरिकांचे श्वसनाचे आजार कमी होतील आणि त्यांचे आरोग्य सुधारेल अशी आशा आहे.